स्थानीय तहमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ । कूल ७५३ स्थानीय तहहरूमध्ये ६९९ स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको देखाएको हो । 

शुक्रबार ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस्तो बेरुजू संघीय मन्त्रालय तथा निकायबाट २.८६ प्रतिशत, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट २.७४ प्रतिशत र अन्य संस्थाबाट ७.७४ प्रतिशत हुँदा ५ प्रतिशत स्थानीय तहहरूबाट भएको देखाएको छ ।