बजेटले विद्युत खपत बढाउने उद्देश्यसहित केही विद्युतीय उपकरणको करमा छुट दिएको छ । रक्सीको कर भने बढाइएको छ ।
बजेटले करको दायर हेरफेर गरेको हो । हेरफेर अनुसार इन्डक्सन चुल्होको भन्सार महसुल दर घटाएर एक प्रतिशत कायम गरिएको छ । रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पङ्खाको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुलसमेत घटाइएको छ ।
मदिरा, वियर, वाइन, चुरोट, सुर्तीजन्य तथा हल्का पेय पदार्थमा अन्त:शुल्क भने बढाइएको छ ।
बजेटमा वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार भएका करदाताले ९० प्रतिशत कर छुट पाउने उल्लेख छ । वार्षिक २० देखि ५० लाखसम्म कारोबार गर्नेले ७५ प्रतिशत तथा ५० देखि १ करोडसम्म कारोबार गर्नेले ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
कोभिडबाट अतिप्रभावित पर्यटन तथा चलचित्र र सञ्चारगृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने भएको छ । ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न सक्ने अवधि पनि बढाएर १० वर्ष पुर्याइएको छ ।
कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन २०१४ अनुसार आव २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोज मसान्तभित्र नवीकरण शुल्क र जरिवानाको १० प्रतिशत बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना छुट दिइने छ ।
