काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

बजेटले सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब मासिक २ हजार रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । सिंहदरबारमा आज बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रीले कर्मचारीको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिइएको जनाएका हुन् ।

त्यसैगरी सरकारले कर्मचारीलाई सहुलियत आवास सुविधा पनि उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं विपक्षी राजनीतिक दलहरूले सरकारले नियमित शैलीमा बजेट ल्याउन नमिल्ने बताइरहँदा बृद्धभत्ता बुद्धिलगायतका केही लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ ।साउनदेखि ज्येष्ठ नागरिकले मासिक चार हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषण 'सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत वृद्धि गरिएको जनाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब विनियोजन गरिएको छ । 

यसबाहेक काठमाडौंको सडक जाम हुने तीनकुने–जडीबुटी खण्डमा सुरुङमार्ग बनाउन १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । एक वर्षभित्र १६२९ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सांसद विकास कोष खारेज

सरकारले विवादास्पद सांसद विकास कोष भने खारेज गरेको छ । महामारी नियन्त्रणका लागि बजेट आवश्यक भएको भन्दै सांसद विकास काेष खारेज गरेको अर्थमन्त्रीले जानकारी गराएका छन् ।

कोष खारेज हुनुपर्ने चौतर्फी आवाज उठे पनि गत वर्ष भने तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यसलाई हटाउन सकेका थिएनन् । तर, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने सांसद विकास कोष खारेजीको घोषणा गरेका हुन् । 

सांसद विकास कोषको नाममा विनियोजन हुने बजेटको चरम दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै विवादमा आउने गरेको थियो । चौतर्फी विरोध भइरहे पनि सरकारले आज अध्यादेशमार्फत आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को लागि बजेट सार्वजनिक गरिरहेको हो । 

पत्रकारलाई सहुलियत

देशभरका पत्रकारलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघकाे सदस्यता लिएका र प्रेस काउन्सिलमा दर्ता भएका मिडिया हाउसमा काम गर्ने पत्रकारको नि:शुल्क उपचार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका परिवारका सन्तानलाई छात्रवृत्ति

कोरोनाबाट ज्यान गुमाएकाहरूका सन्तानलाई छात्रवृत्ति दिने घोषणा बजेटबाट गरिएको छ । शहीद, एचआइभीबाट ज्यान गुमाएका, गरिबसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाएकाका छोराछोरीलाई पनि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने बजेट आएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि बजेटमा ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षक/शिक्षिकालाई सरकारले व्यवस्था गरे बमोजिम न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १५ हजार उपलब्ध गराइने भएको छ । यसअघि ७ हजार पाउँदै गरेका उनीहरूको तलब ८ हजार रुपैयाँ वृद्धि गरी १५ हजार पुर्‍याइएको हो ।

सरकारले बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा आकर्षित गर्न कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिने ८ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

विद्यार्थीले विद्यालय छाड्ने समस्या हटाउन ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाट ३५ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने छन् । यस बजेटले दिवा खाजा वितरण गरिनेछ । 

विद्युतीय सवारीमा जोड

सरकारले विद्युत् खपत वृद्धि र विद्युतीय सवारी साधनमा जोड दिएको छ । १० वर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीलाई पूर्णरूपमा विस्थापन गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले २०८८ सम्ममा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्ने रणनीतिक लक्ष्य राखिएको बताए ।

साथै विद्युतीय गाडी उत्पादकलाई नेपालमा नै गाडी उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । विद्युतीय गाडी मात्रै विक्री गर्ने व्यवस्था गर्ने योजनासहित सवारी साधनको पार्टस उत्पादन गर्न चाहने उद्योगका लागि कर सहुलियत र निःशुल्क जमिनको व्यवस्था समेत गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

गरिबी निवारण कोष खारेज

बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरिबी निवारण कोष खारेज गरिएको जानकारी दिए । कोष मातहत रहेका ३२ हजार सामुदायिक संस्थाहरूलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरिने उनले बताए । कोषको खातामा रहेको १९ अर्ब रुपैयाँ सहकारीमा राखिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

गरिब परिचय पत्र बनाई गरिबका लागि आवश्यक नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइने र यसका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको बजेटमा भनिएको छ । 

गरिबी निवारण कोष खारेज गरे पनि गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई भने निरन्तर दिइएको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यक्रम सहकारीमार्फत सञ्चालन गरिने छ ।

महामारीका लागि ३७ अर्ब

सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

त्यस्तै खोप व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले जडान गर्ने अक्सिजन प्लान्टको लागतमा सरकारले ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई पनि सरकारले सहुलियत घोषणा गरेको छ ।

कोभिड अवधिभरका लागि अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत् महसुलमा सरकारले ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाएको छ । स्वास्थ्यमा एक खर्ब २२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

सातै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल खोल्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा तीन सय शय्याको सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने जनाइएको छ । त्यसैगरी रोगी नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी बनाइने, सबै प्रदेशमा आयुर्वेद अस्पताल र प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

विवादास्पद प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता

बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट दुई लाखलाई रोजगारी दिने बजेटको योजना छ । स्थानीय स्तरका आयोजनाहरूमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिने भनिएको छ ।

स्वयंसेविकाको भत्ता दोब्बर

सरकारले स्वयंसेविकाको मासिक भत्ता दोब्बर बनाएको छ । यसअघि स्वयंसेविकाले मासिक ६ हजार भत्ता पाउँदै आएका थिए । अब उनीहरूले मासिक भत्ता १२ हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।

विद्यार्थीलाई नि:शुल्क सिम, सहुलियत ब्याजमा ल्यापटप

सरकारले १६ वर्षमुनिका विद्यार्थीहरूलाई नि:शुल्क सिम कार्ड वितरण गर्ने जनाएको छ । टेलिकम कम्पनीहरूले ल्याउने स्किमसरहको यो सामान्य कार्यक्रम बजेटमै समावेश गरिएको छ ।

साथै उच्चमाध्यामिक र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुर्‍याउन ल्यापटप किन्न सरकारले कर्जा दिने भएको छ । बजेटमार्फत एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजारसम्म २ वर्षसम्मका लागि एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने जनाइएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कोभिड–१९ को प्रभाव कम नभएसम्म नेपाल घुम्न आउने पर्यटकलाई एक महिनाको फ्री भिसा दिने जनाएको छ ।  आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो घोषणा गरेका हुन् । 

शुक्रबार सिंहदरबारबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशीलाई एक महिनाको भिसा नि:शुल्क उपलब्ध गराइने बताए। 

पर्यटन प्रवर्द्धन र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायको उत्थानका लागि निजामती कर्मचारीलाई १० दिनको तलब बराबरको पर्यटन कागज दिइने पनि मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।

सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन तलबी बिदा

सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूलाई १० दिनको तलबसहित पर्यटन बिदा दिने भएको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न उक्त कार्यका लागि बजेट विनियोजन गर्न लागिएको हो ।

निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूका लागि पनि यसमा प्रेरित गरिने बजेटमा जनाइएको छ । कोभिड १९ को दोस्रो लहरबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।