नेपालको संविधानको धारा ११९ (३)अनुसार अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्छ। तर अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत् सोही दिन बजेट ल्याउने बताएको छ।
केही दिनअघि पत्रकारहरूसँग बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बजेट वाचन औपचारिक ढङ्गको कार्यक्रमबाट गरिने र त्यसका लागि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुने जानकारी दिएका थिए। हुन त नेपालमा विगतमा पनि कैयौँ पटक अध्यादेशमार्फत् बजेट आइसकेको छ।
तर यसपालि कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण जनस्वास्थ्य तथा जनजीविका दुईवटै पक्षमा आघात परेका बेला पर्याप्त पूर्वबजेट छलफलबिना नै अध्यादेशबाट बजेट आउने अवस्थाप्रति जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
पूर्वअर्थसचिव एवम् अर्थतन्त्रका जानकार रामेश्वर खनालका अनुसार संविधानमा संसद्मार्फत् जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख भए तापनि अध्यादेशको हकमा समय तोकिएको छैन।
“त्यो समय संसद्बाट बजेट ल्याउनका निम्ति हो। तर संसद्को संयुक्त बैठक बस्न नसक्ने अवस्थामा जेठ १५ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याऊ भनेर त संविधानले भनेको छैन,” खनालले भने।
“अध्यादेश भनेको त तत्कालै कुनै काम गर्न आवश्यक भएको बेला सरकारले ल्याउन सक्ने विषय हो। यहाँ तत्कालै भन्ने शब्द महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले साउन १ गतेदेखि लागु हुने भनेर डेढ महिनाअगाडि नै अध्यादेश ल्याउने चलन त संसारमा अन्यत्र देखेको छैन,” उनले भने।
पूर्वसचिव खनालले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने वैधानिक अवस्थाबारे नै प्रश्न उठाइरहँदा अन्य कतिपय जानकारहरूले चाहिँ अध्यादेश बजेटका नीतिगत सीमितता हुने चर्चा गरेका छन्।
गत साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो वर्षको बजेट कोभिडविरुद्धको लडाइँमा केन्द्रित हुने बताएका थिए। "हामी जिम्मेवार ढङ्गले बजेट प्रस्तुत गर्छौँ र मैले यसअघि नै घोषणा गरिसकेका कतिपय घोषणाहरू, नीतिहरू समेतलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी आउँछ।''
विकास-निर्माणलाई महत्त्व दिइने भए पनि यो वर्षको ध्यान भने कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँ र त्यसलाई पराजित गर्ने विषयमा केन्द्रित हुने उनले बताएका थिए। उनले त्यसो भनेपनि विपक्षी नेताहरू तथा कतिपय विज्ञहरूले चुनाव घोषणा गरेको सरकारले बजेटमा लोकरिझ्याइँ गर्ने किसिमका कार्यक्रम राख्नसक्नेतर्फ सजग गराएका बिबिसीले जनाएकाे छ ।
कर लगाउने अधिकार अनि त्यसको प्रयोग गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिको हुने हुनाले अध्यादेशबाट ल्याउँदा करका नीति तथा दरमा फेरबदल गर्नु अनुचित हुने जानकारहरू बताउँछन्।
साथै चुनावलाई ध्यान दिएर लोकप्रियतावादी कार्यक्रम राख्न नहुने उनीहरूले बताए । यसपालीको बजेटले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै ध्यान पुर्याउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ
“यसपालि बजेटले केवल महामारीको लडाइँविरुद्ध आवश्यक नीति एवं स्रोत व्यवस्थापन तथा अब आउने चुनाव वा नियमित स्थानीय चुनावकै निम्ति स्रोत व्यवस्थापनमा केन्द्रीत हुनुपर्छ,” अर्का पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने।
खासगरी स्वास्थ्य संरचना विकासका निम्ति यसअघि ल्याइएकै कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन, उपचार एवं सबै जनतालाई खोपको जोहो गर्न बजेटले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
