काठमाडौं । निरन्तर खुकुलो गर्दै लगिएको सामाजिक दूरीको मापदण्ड र प्राथमिकता प्राप्त जनसङ्ख्यामा खोप लगाउने कार्य सुरु भएसँगै २०७८ मा २.७ प्रतिशतले नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्व बैंकका अनुसार पछिल्लो समय मनसुनमा देखिएको अनुकूलताका कारण कृषि उत्पादन पनि राम्रो हुने अपेक्षा छ ।
कोभिड–१९ पश्चात्को पुनर्लाभलाई तीव्रता दिन र नेपाललाई हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फ अगाडि बढाउन निर्यात दरिलो क्षेत्र हुनसक्ने विश्व बैंकको पछिल्लो नेपाल विकास अपडेटमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार कोभिड–१९ पछिको पर्यटन बजारसँग समाञ्जस्य हुनेगरी सुधार नगरेसम्म पर्यटन क्षेत्रको पुनरोत्थान पूर्ण रुपमा नहुन सक्छ ।
आयात र विप्रेषणमा सामान्य सुधार हुने र निर्यात यथास्थितिमा रहन सक्ने विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा चालु खाता घाटा घट्न गई कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को १.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार हुन सक्ने सम्भावना न्यून भएको र आर्थिक राहतका उपाय, खोप कार्यक्रम र आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन लाग्ने अतिरिक्त खर्चले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को वित्तीय घाटा बढाएर सो आर्थिक वर्षको जिडिपीको सात प्रतिशत नजीक पुर्याउने देखिन्छ ।
सरकारले कोभिड–१९ को प्रभाव र यसका कारण देखापर्न सक्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रेखाङ्कित गरिसकेको अवस्थामा नेपाल विकास अपडेटले उत्थानशील आर्थिक पुनर्लाभका लागि निर्यातको प्रतिस्प्रर्धी क्षमतामा सुधार ल्याउनु महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिएको छ ।
‘नेपालको उपयोग गर्न सकिने सम्भावित निर्यात क्षमता ९.२ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ११ खर्ब रुपैयाँ बराबर अनुमान गरिएको छ, जुन हाल भइरहेको वार्षिक निर्यात व्यापारको १२ गुणा हो’, विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा अपडेटका प्रमुख लेखक डा. केने इजेमेनारीले भने, ‘यो निर्यात क्षमताले उत्पादकत्व वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण प्रभावसहित अनुमानित दुई लाख २० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसरको प्रतिनिधित्व गर्दछ, मध्यकालीन समयावधिमा यो सम्भाव्य क्षमतालाई हासिल गर्ने कुरा असम्भव पनि छैन ।’
प्रतिवेदनमा नेपालको निर्यात क्षमता हासिल गर्नका लागि जोड दिनुपर्ने ६ वटा प्रमुख प्राथमिकताहरू उल्लेख गरेको छ । ‘मानिसको जीवन, जीविकोपार्जन र व्यवसायमा गम्भीर असर पारेको यस कोभिड–१९ महामारीको विश्वव्यापी प्रभावका बीचमा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको अर्थमन्त्री, विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘आर्थिक सुधारमा बल पुर्याउन निर्यातको सम्भाव्यतालाई बढावा दिन गरिएका सुझाव नेपालले अङ्गीकार गरेको नीति र प्राथमिकता अनुकूल नै छ, हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासको एजेन्डामार्फत महाव्याधि पश्चात्को पुनर्निर्माणलाई थप उत्तम र वातावरणमैत्री बनाउन नेपाल सरकार विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गरिरहेको छ ।’
‘हामी नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासलाई सहयोग गर्न सरकारले चालेका योजनाबद्ध सुधारका कदमहरूलाई स्वागत गर्दछौँ, यस संकटबाट थप बलियो बनेर निस्कनका लागि नेपालका लागि यो एक आधार हुनेछ’, माल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भने ।
उनले विशेषगरी दिगो र उत्थानशील पुनर्लाभलाई सहयोग पुर्याउन, नेपालको निर्यात सम्भाव्यतालाई हासिल गर्न टेवा पुग्ने लगानीका लागि सरकार र विकास साझेदारहरूसँग निरन्तर सहकार्यका लागि तत्पर रहेको बताए ।
