बैशाख १७, २०८१, सोमबार
               

व्यवसायी आन्दोलनमा जाँदै

नेपाल फ्ल्यास
पुस २३, २०७७

ADVERTISEMENT

काठमाडौं । कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायी सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जाने भएका छन्  । पछिल्लो समय बैंकले  व्यवसायीलाई ब्याज, किस्तामा धर्पकड गर्ने, कालो सूचीमा राख्ने र सम्पत्ति लिलामीको सूचना  निकाल्न थालेको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिन लागेका हुन् । कोरोनाका बजारमा सुस्त भइरहेका बेला बैंकले धरपकट सुरु गरेकाले  आन्दोलनमा उत्रिन लागेको उनीहरुको भनाइ छ । 

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका महासचिव भरत नेपालका अनुसार बैंकका कारण दुई व्यवसायीले अकालमै मृत्यु वरण गरेको बताए । 

गत चैतदेखिको लगातार बन्द र बन्दपछिको सुस्त बजारका कारण सार्वजनिक यातायातले हालसम्म गति नपाएको व्यवसायीको भनाइ छ । 

बैंकको ब्याज, किस्ता चलाउन नसकेका व्यवसायीहरुले पुरानो कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको माग राखेका छन् । पहिले लिएको ऋणको ब्याज साँवामा नै गाभिने गरी सुलभ ब्याजमा नयाँ संरचनामा जानुपर्ने र भूक्तानीको समय सीमा समेत थपिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यसका लागि सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ । 

यस्ता छन् व्यवसायीहरुका माग

१.कोभिडले सिर्जना गरेको जटिल परिस्थितिका कारण धराशायी बनेका सम्पूर्ण पेसा व्यावसायीहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने

२.कोभिडका कारण बन्द रहेका सम्पूर्ण पेशा व्यवसायीहरुलाई लगाइने राज्यका सम्पूर्ण कर एवं जरिवाना मिनाहा गरिनुपर्ने

३.निजी लगानीमा सञ्चालित सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात, पर्यटन/पर्यटकीय व्यवसाय, होटल, विद्यालय र कलेज, क्याटरिङ्ग तथा पार्टी प्यालेस व्यावसायीहरु अति प्रभावित क्षेत्र भएकाले सबैलाई ऋणको ब्याज, घर भाडा, जरिवाना छुट गर्नुपर्ने र राज्यबाट नै त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने

४.कोभिड प्रभावित व्यवसायमा आश्रित सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई राज्यले न्यूनतम ५० प्रतिशत तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने

५.व्यवसायीहरुले सम्पूर्ण बैंक (एउटा कम्पनीले जतिसुकै बैंकबाट ऋण लिएको भएपनि) सबै बैंकको ब्याज छुट गर्नुपर्ने

६.राज्यका सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट पेसा व्यवसाय निरन्तताका लागि अत्यन्त सरल र सहज तरिकाले न्यूनतम ब्याजदरमा सफ्टलोनको व्यवस्था गनुपर्ने 

७.सम्पूर्ण निजी उद्योग, कल कारखाना, सेवा प्रदायक शिक्षा तथा पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको निजी लगानीलाई राष्ट्रिय पुँजी र लगानीको रुपमा परिभाषित गरिनुपर्ने रहेको छ ।


कस्तो लाग्यो ?

यो पनि