काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले समयमा नै युरिया मल नल्याउने दुई कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हनिको मल्टिपललाई कालोसूचीमा राख्ने कानुन बाटो खोलिदिएको छ । यसअघि जारी अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै अदालतले धरौटी जफतको प्रक्रियासमेत अघि बढाउन बाटो खोलिदिएको हो ।
मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम खारेज गरेको हो ।
निवेदक दुबैले तोकिएको समयमा मल ल्याउन नसकेको स्वीकार निवेदनमा गरेको, कोभिडको अवस्था सम्झौताका समयमा नै रहेकाले काबु बाहिरको परिस्थिति भन्न नमल्निे भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । महामारीकै बीचमा सम्झौता भएकाले उक्त बहानामा कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीले शैलुङ र होविकोका मालिक शारदा अधिकारी र होमनाथ कोइरालासँग २५-२५ हजार मेट्रिक टन मल आयातको सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौतामा प्रतीतपत्र खोलेको जानकारी निवेदक कम्पनीलाई दिएको सात दिनपछिको ११० दिनभित्र मल दिने सम्झौता थियो भने वैशाख ३० गते प्रतीतपत्र खोलिएको थियो।
तर, सम्झौताअनुसार मल नल्याएपछि विभागीय मन्त्रालयको निर्देशनमा सम्झौता रद्द भएको थियो । दुवै कम्पनीको गरेर ९ करोडभन्दा बढी धरौटी जफतको निर्णय भएको थियो । कृषि सामग्रीले भदौ २९ गते नै मल आयात नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
