काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार सर्वोच्चले सरकारका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
यसका अलवा सर्वोच्चले असोज ८ गते रिट निवेदक र सरकार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले सरकारका नाममा जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
२०७४ साउन २६ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको सो व्यवस्थालाई भदौ १८ को मन्त्रीस्तरले २०७४ साउन २६ गतेको निर्णय बदर गरी कित्ताकाट फकुवा गरेको थियो ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ को दफा ८ मा एउटा प्रयोजनका लागि छुट्याएको जमिनलाई अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनताकै सुविधाका लागि जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको दाबी गर्दै आएको छ । यसका अलवा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले दसै खर्च जुटाउनका लागि जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको बताएकी छिन् र
