काठमाडौं । अब निजी क्षेत्रले समेत अनुमति लिएर (लाइसेन्स प्राप्त गरेर) विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापार गर्न पाउने प्रस्तावसहितको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘विद्युतसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । हाल विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छैन ।

संशोधन विधेयकमा यसलाई समावेश गर्दै ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ । अन्तरदेशीय व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा ३० मा उल्लेख छ । ‘व्यापार अनुमति प्राप्त संस्थाले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार तथा विद्युत् निर्यात गर्न मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ,’ विधेयकको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘तर, उत्पादनको अनुमति पत्रमै विद्युत निर्यात गर्न पाउने शर्त उल्लेख भएकोमा सोको लागि छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने छैन ।’

कानुनमा अन्तरदेशीय व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था नै नभएका कारण हालसम्म वितरित अनुमतिपत्रमा उल्लेख हुने कुरै भएन । त्यसकारण विधेयकमा यसलाई समावेश गरिएको जनाइएको छ ।

अहिले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारसम्मको काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापार गर्न निजी क्षेत्रलाई दिए प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार खुम्चिने छ ।

स्वीकृति प्रदान गर्दा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गरिने र अनुमति प्राप्त संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युतको व्यापार गर्न सक्ने भन्दै थप प्रष्ट विधेयकमै गरिएको छ । ५१ प्रतिशत सरकारको वा सरकारी निकायको स्वामित्व भएको संस्थाले भने अनुमति लिनुपर्ने छैन ।

नेपालमा लामो समयदेखि विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापारको कुरा उठ्दै आएकाले सरकारले र अनुमति प्राप्त संस्थाले समेत विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापार गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका विद्युत तथा ऊर्जा नीति शाखाका सीडीई बाबुराज अधिकारीले बताए ।

अधिकारीका अनुसार अनुमति प्राप्त संस्थाले अनुमतिको अवधिभर विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापार गर्न पाउनेछन् । प्रस्तावित विधेयकको दफा १४ अनुसार निजी क्षेत्रले बढीमा २५ वर्षका लागि अनुमति प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

‘विद्युत प्रसारण, वितरण तथा व्यापार सेवाको लाग बढीमा २५ वर्ष अनुमतिपत्रको अवधि हुनेछ,’ प्रस्तावित विधेयकको दफा १४ को उपदफा १ को (ख) मा उल्लेख छ ।

बढीमा २५ वर्ष भनिए पनि अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्ने गरी अनुमतिपत्र नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकको दफा १५ मा छ । तर, यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था ‘तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भनेर सरकारलाई नै नियमावली निर्देशकामा थप व्यवस्था गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

अहिले विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र ब्यापारसम्मको काम प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । यी सबै अधिकार एउटै संस्थालाई नदिने भनेर सरकारले विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार खुम्चाउन खोजेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १३ मा एकभन्दा बढी कार्यको लागि एउटै संस्थालाई अनुमति नदिइने सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘विद्युत आयोजना विकास तथा सञ्चालनको लागि एउटै संस्थालाई एकभन्दा बढी कार्यको लागि अनुमति प्रदान गरिने छैन,’ विधेयकको दफा १३ मा लेखिएको छ । यस दफामा प्रयोग भएको ‘कार्य’ भन्ने शब्दले विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सम्झनुपर्ने भनेर स्पष्टीकरण पनि सँगै राखिएको छ ।

यो ऐन प्रारम्भ हुँदा एउटै संस्थाले विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको कार्य गरिरहेको भए तोकिएको अवधि भित्र अलग–अलग संस्था गठन गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । कति वर्षसम्म अलग–अलग संस्था गठन गर्नुपर्ने भनेर यस सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने अधिकार पनि सरकारलाई नै प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित भएमा सरकारले तोकेको अवधिभित्र विद्युत् प्राधिकरणले पनि अलग–अलग संस्था स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ ।‘प्रस्तावित व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको खण्डमा प्राधिकरणले अलग–अलग संस्था स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा एउटै मात्र काम गर्ने गरी जानुपर्छ,’ मन्त्रालयका विद्युत् तथा ऊर्जा नीति शाखाका सीडीई अधिकारीले भने ।

प्रस्तावित विधेयकले तीन वटै तहका सरकारले आफैँ विद्युत उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । साथसाथै तीन वटै तहले निजी क्षेत्रलाई उत्पादन अनुमतिसमेत प्रदान गर्ने सक्नेछन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ अनुसार जडित क्षमता ३ मेगावाटसम्मको आयोजना स्थानीय तह र तीनदेखि २० मेगावाटसम्मका विद्युत् आयोजना प्रदेश सरकारले आफैँ सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । २० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजना भने संघीय सरकारले मात्रै सञ्चालन गर्न पाउनेछ ।

यसैगरी, प्रस्तावित विधेयकको दफा ११ अनुसार जडित क्षमता स्थानीय तहले ३ मेगावाटसम्मको आयोजना र प्रदेश सरकारले तीनदेखि २० मेगावाटसम्मका विद्युत् आयोजना सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्न सक्नेछन् । २० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजना भने संघीय सरकारबाट मात्रै अनुमति प्राप्त हुनेछ ।