काठमाडौं । विवादित अमेरिकी सहायता एमसिसीको पुरक सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेश भएको छ ।
मुल सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ नेकपाभित्र चर्को विवाद भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित पूरक सम्झौता बुधबार प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा पेश गरिएको हो । पूरक सम्झौतामा एमसिसी परियोजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय समेटिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मूल सम्झौता गत वर्ष असार ३० गते नै अनुमोदनका लागि संसदमा पेश भए पनि अहिलेसम्म विवादका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।
सम्झौता असार १६ (मंगलबार) सम्म अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने भए पनि नेकपाभित्रको विवादका कारण रोकिएको छ । संसद् बैठक अब असार १७ गतेका लागि बोलाइएकाले निर्धारित मितिमा सम्झौता अनुमोदन नहुने निश्चित भएको छ ।
सरकारले सम्झौता अनुमोदनका अमेरिकी सरकारसँग थप समय माग्ने तयारी गरेको छ । बधुबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोबीच भएको टेलिफोन वार्तामा एमसिसीको विषय पनि समेटिएको स्रोतको दाबी छ ।
अमेरिकाले पाँच वर्षभित्र ऊर्जा र सडकमा खर्च गरिसक्ने गरी नेपाल सरकारलाई ५५ अर्ब रुपैयाँ दिने एमसिसी सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यसमा नेपालले थप १४ अर्ब थप्नु पर्नेछ ।
