पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेटमाथि प्रदेशसभामा छलफल सुरु भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि बुधबार प्रदेशसभामा छलफल थालिएको हो । छलफलमा सहभागी सदस्यले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा  विशेष जोड दिएका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्य मोहनप्रसाद रेग्मीले बजेटले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रणका साथै स्वास्थ्य, कृषिलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । सीमित स्रोत र साधनकाबीच विगतका विकास निर्माणका योजनालाई बजेटले निरन्तरता दिएको उनले बताए ।

प्रदेशका माननीयलाई विकास निर्माण एवं स्थानीय तहसँग जोडिने गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उनले बताए । युवा तथा खेलकूद, उद्योग, पर्यटनका हरेक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित भएको बताउँदै उनले यो बजेट प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि प्रतिबद्ध भएको धारणा राखे ।

अर्का सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले कोरोनाको सन्त्रासबीच आएको बजेटले यसको रोकथामका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । नीति तथा कार्यक्रमका साथै प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना दिगो विकासको लक्ष्यका आधारमा बजेट आएको उनले बताए ।

बजेटले विगतका सबै योजनालाई समेटेर निरन्तरता दिएको उनले उल्लेख गरे । चालु आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्चको अवस्था राम्रो नदेखिएको बताउँदै उनले यसको समीक्षा गर्दै नीतिगत एवं शासनप्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई सुधार्दै जानुपर्ने सुझाव दिए ।

सदस्य खिमविक्रम शाहीले कोरोनालाई लक्षित गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनु सकारात्मक भएको बताए । उनले गाउँपालिकाका क्वारेन्टिन व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन नभएको पाइएकाले आगामी दिनमा त्यसतर्फ गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

आरडीटीलाई बन्द गरी पिसिआर परीक्षण बढाउँदै चाँडै रिपोर्ट आउने व्यवस्था मिलाउन उनले आग्रह गरे । चालु आवमा खर्च नहुँदा बजेट बढ्न गएको बताउँदै उनले खर्च गर्न नसक्नु सरकारको असफलता भएको बताए ।

सदस्य धनमाया पोखरोल लामाले बजेट परम्परावादी भएको टिप्पणी गरे । बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा कृषिमा बढी चर्चा गरे पनि त्यो अनुरुप बजेट आउन नसकेको उनको धारणाा थियो ।

कोरोना प्रभावित वैदेशिक रोजगारी गुमाएका र यही रोजगारी नभएका व्यक्तिका लागि बजेटले बोल्न नसकेको उनले उल्लेख गरे । गोरखाको चुमनुब्रीको विकास गर्दै त्यसको पर्यटकीय विकास एवं चीनसँग व्यापारिक नाका जोड्नका लागि उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

सदस्य मीना गुरुङले बजेट सही कार्यान्वयन हुनसकेमा यसले समृद्धि प्राप्त गर्न सम्भव हुने बताइन् । बजेटले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका व्यक्तिका लागि लागि सीप, पूँजी र प्रविधि अभिवृद्धिका लागि रु १८ करोड छुट्याएको बताइन् ।

अनुत्पादक लगानी र खर्चलाई कटौती गर्दै सरकारले रोग भोक र शोकको समस्याको समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताइन् । बजेट समाजवाद उन्मुख रहेको गुरुङको भनाइ छ ।