संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको १५ दिनपछि अर्थात् सोमबार सातवटै प्रदेशले प्रादेशिक बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् । केन्द्रबाट विभिन्न अनुदानमा उपलब्ध हुने रकमका अतिरिक्त उनीहरूले प्रादेशिकरूपमा संकलन गर्ने राजस्वलाई स्रोतका रूपमा प्रस्तुत गर्दै बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् ।
केन्द्र सरकारको जस्तै प्रदेशहरूका पनि यसपटक प्राथमिकता फेरिएका छन् । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले नियमित कामभन्दा यसपटक क्रिषि रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा खाद्य संकट टार्ने गरी बजेट तयार गरिएको बताए ।
'स्वाभाविकरूपमा यस पटक हाम्रो प्राथमिकता फेरिएका छन्, परम्परागतभन्दा फरक तरिकाबाट अघि बढ्नुपर्ने भएको छ,' ज्वालाले भने ।
संघीय सरकारले प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ५५ अर्ब १९ करोड ५० लाख रूपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ३६ अर्ब ३५ करोड ७५ लाख रूपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ३ अर्ब १३ करोड ५० लाख रूपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ५ अर्ब १८ करोड ६२ लाख रूपैयाँ गरी कुल ९९ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेशको बजेटको मुख्य स्रोत यही हो।
प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्र आङ्बोले बदलिँदो परिस्थितिसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता फेरिएको बताए। 'स्वभाविक रूपमा नै कोरोना केन्द्रित बजेट आउँछ, कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई केन्द्रमा राखेर हामीले बजेट तयार गरेका छौँ,' उनले भने।
प्रदेश नं २ मा भने संघीय सरकारले संघीयताको मर्म नबुझी बजेट प्रस्तुत गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले बताएका छन् । उनले केन्द्र सरकार संघीयतालाई नै सिध्याउन लागिपरेको आरोप पनि लगाए।
