काठमाडौं । नागरिक अप्ठेरोमा परेका बेला उसलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । व्यवसाय संकटमा रहेकोबेला उसलाई बचाउने नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनु सरकारको कर्तव्य हो । तर नेपाल यस्तो देश हो जहाँ शासकले जे गरे पनि हुन्छ । ओम्नीलगायतमा भ्रष्टाचारका प्रकरण छताछुल्ल भइरहँदा वैदेशिक रोजगार विभागले कतिपय अस्वभाविक र आपत्तिजनक निर्णय गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी पीडित क्षेत्र हो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय । यससँग सम्बन्धि सबैलाई कोरोनाले निक्कै असहज स्थितिमा पुर्याएको छ । अरु उद्योग व्यवसायले केही समयमा नै त्राण पाउलान् । तर वर्षेनि आठ खर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याउने वैदेशिक रोजगारी व्यवसाय अझै केही वर्ष धरासायी हुने जो कोहीले बुझेको छ । तर पदमा रहेकाहरूले त्यो बुझेका छैनन् । उनीहरूको निर्णयले यही पुष्टि गर्छ ।
पछिल्लो निर्णय हो वैदेशिक रोजगारीका लागि अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाहरूको नवीकरण दस्तुरमा गरिएको भयानक बृद्धि । वैदेशिक रोजगार विभागले नगद पाँच लाख धरौटी राखेर नवीकरण प्रक्रिया शुरु गर्न सूचना प्रकाशित गरेको छ । जबकि गत वर्षसम्म यसका लागि एक लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
ग्राउण्ड रियालिटी यस्तो छ कि यस्तो तालिम दिएका संस्थाहरूले अघिल्लो वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच प्रतिशत पनि कारोबार गर्न सक्ने छैनन् । तर विभागले पाँच गुणा बढी धरौटी बढाएर सूचना निकालेको छ ।
लकडाउनका कारण जिल्लामा रहेका ती संस्थाहरू राजधानी आउने अवस्था छैन । सरकारले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला प्रवेशमा कडाइ गरेको छ । तर उसले यी सबै काम असार मसान्तभित्र काठमाडौंबाटै गर्नुपर्ने छ ।
व्यवसायीहरूले भने धरौटी रकम पूर्ववत राख्न माग गरेका छन् । महामारीका कारण हाल वैदेशिक रोजगार ठप्प भएकोले तत्कालै नगद धरौटी राख्न सम्भव नभएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै नवीकरण र धरौटीका लागि समय थप्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
झापाको बिर्तामोडस्थित साउथेसियन ओरिएन्टेसन एन्ड अभिमुखीकरण तालिम केन्द्रका संचालक फणिन्द्र चापागाईँले व्यवसाय धान्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने- 'मानिस एकघरबाट अर्को घरमा जान सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तो बेलामा हामीले झापालगायतबाट कसरी थप धरौटी बुझाउन सक्छौँ । यस्तो संवेदनहीन मानसिकताबाट सरकार ग्रसित भएको छ ।'
हेर्नुस् सूचना
उता वैदेशिक विभागले भने आफूहरूले आफूखुसी नभई वैदेशिक रोजगार नियमावली अनुसार नवीकरण शुल्क बढाइएको दाबी गरेको छ । सूचना अधिकारी भोलानाथ अधिकारीले नेपाल फ्ल्याससँग भने ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भई विभागबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरेका संस्थाहरूलाई हामीले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र गत साल भदौमा संशोधन भएको वैदेशिक रोजगार नियमावली, अनुसार नै शुल्क तोकेका हौँ, हामीले कसैलाई पीडित बनाउन जबरजस्ती थोपरेका होइनौँ ।’
विभागले वैदेशिक रोजगार नियमावली अनुसार नवीकरण शुल्क बढाइएको दाबी गरे पनि नियमावलीमा भने धरौटी रकम कति राख्ने भन्ने तोकिएको छैन । नियमावलीको परिच्छेद १ को १४ मा नवीकरण गराउनुपर्ने सर्त उल्लेख छ । जसको (ञ) नम्बरमा विभागले तोकेका अन्य कागजातहरू आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । सोही प्रावधानलाई टेकेर विभागले आफूखुसी रकम असुल्न ५ सय प्रतिशत धरौटी रकम बढाएको देखिन्छ ।
कोरोना महामारीका कारण हाल वैदेशिक रोजगार ठप्प छ, जसका कारण अहिले तत्काल नगद धरौटी राख्न सम्भव नभएकाले धरौटी राख्ने रकम कम वा समय थप गरिदिन तालिम प्रदायक व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् ।
