काठमाडौं । केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी वर्षको बजेट तथा आर्थिक विधेयकबाट बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधनको कर पाँच गुणासम्मले बढाइदिए। त्यतिमात्र होइन आयातित चकलेटमा लाग्दै आएको कर घटाइदिए।

विशेषगरी यी दुई विषयमा संसदमा चर्को आवाज उठ्यो। सांसदहरूले प्रश्न गरे। नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनीहरूले प्रस्टीकरण माग गरे। सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले समेत खतिवडाको जवाफ माग गरे।

बजेटपछि अर्थमन्त्री खतिवडा सांसदले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिन संसद्को रोष्टममा दुईपटक पुगे। दुवैपटक उनले यी दुई करको औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन्। न त उनले बिजुलीबाट चल्ने सवारीमा लगाएको करको औचित्य पुष्टि गर्न सके न चकलेटमा घटाएको करमा।

खतिवडाले करको विषयमा सन्तोषजनक जवाफ दिन नसकेपछि यसले सांसदहरूले गरेको अनियमितताको आशंका झन् बलियो भएको छ। कर घटाउने वा बढाउने भनेको कुनै गाउँमा जाने बाटोमा बजेट विनियोजन गरेको जस्तो होइन। यसले अर्थतन्त्रका सबै पाटोमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ। बाटो निर्धारण गर्छ। यस्तो विषयमा खतिवडाले आफूले कर बढाउनु वा घटाउनुको कारण बताउन सकेनन्।

जब मन्त्री आफैँले करको विषयमा प्रस्ट जवाफ दिन सक्दैन तब प्रश्न उठ्छ- के यस्तो निर्णय खतिवडाले पवित्र इच्छाले गरेका थिए? के यो देशहितका लागि छ? यदि थियो र छ भने उनले जवाफ दिन सक्थे। तर त्यसो भएन। उनी दुवैपटक गोलमटोल जवाफ दिएर उम्किए । र, चरम नीतिगत भ्रष्टाचारको आशंका झन् बलियो भयो।

बलियो आशंकामात्र होइन, खतिवडाका यस्तै गतिविधिले अनियमितता त प्रस्ट भइसकेको छ । तर अब बाँकी भनेको के कति अंकको खेल भन्नेमात्र बाँकी छ।

साढे २ वर्षअघि खतिवडा पहिलोपटक मन्त्री हुँदा धेरैले उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीको सही छनोट भनेका थिए। केही समयअघिसम्म पनि उनको सदाचारमा प्रश्न गर्न नसकिने बुझ्नेहरू धेरै थिए। संसदमा पनि उनीमाथि अनियमितताको प्रश्न उठेको थिएन। तर अनियमितताको शृङ्खला पहिलेदेखि नै थियो।

तर उनले आफ्नो अनुहार छोप्दै आएका थिए। यसरी छोप्ने उनको आफ्नै कला छ। तर छोपेर नलुकेपछि यो पटक घुम्टो उघ्रियो।

निश्चित व्यावसायिक घरानालाई पोस्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने तर अधिकांशसँग अनुदार छवि देखाएर आम सर्वसाधारणको आँखामा छारो हाल्दै आएका खतिवडाको कर्तुत लुक्न सकेन यसपालि। उनले निश्चित घरानालाई पोसेर कसरी अनियमितता गर्दै आइरहेका छन् उदाङ्गिदै छ !

गएको जेठ १५ मा आएको बजेटबाट खतिवडाले धेरै कुरा परिवर्तन गरे। तर उनले चकलेट र बिजुलीबाट चल्ने गाडीमा करको दर घटबढ गरेको कुराले धेरैको ध्यान आकर्षित भयो।

यी दुवै कर हेरफेरबाट धेरै लाभ लिने एउटै व्यावसायिक घराना छ। त्यो हो विशाल ग्रुप। विदेशबाट महँगा ब्रान्डेड वस्तु ल्याएर बेच्ने र वर्षमै अर्बौँ नाफा कमाउने घराना हो यो । देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा उद्योगधन्दामा खासै लगानी नगरेको विशाल ग्रुपले खतिवडाको पछिल्लो कर नीतिबाट धेरै लाभ लिएको छ। एउटै समूहले यसरी लाभ लिनुलाई संयोगमात्र मान्न नहुने सांसदहरूले संसदमै आवाज उठाएका छन्। तर खतिवडाले यसमा जवाफ दिएका छैनन्।

सबैभन्दा पहिला बिजुली गाडीको करको कुरा गरौँ। यसबाट कसरी खतिवडाले एउटै समूहलाई लाभ दिलाए र आफूले पनि शुभलाभ गरे।

जेठ १५ गते बजेट आयो। सबैलाई त्यही दिन थाहा भयो बिजुली गाडीमा कर बढ्यो भनेर। तर यो देशमा एउटा व्यावसायिक समूह छ विशाल ग्रुप। जसलाई भने त्यो पहिल्यै थाहा थियो।

कर बढ्ने पूर्व सूचना पाएर विशाल ग्रुपले नेपालमा बिक्री गर्ने बेलायती ब्रान्ड एमजीका बिजुली गाडी वैशाख १५ देखि भन्सार पास हुने क्रम बढेको देखिन्छ। यो यस्तो समयमा कि देशमा लकडाउन छ। चैतदेखि गाडी आयात भएका थिएनन्। तर एमजीका गाडी भन्सार पास भए। जेठ १५ को अघिल्लो रातसम्म १२० गाडी आए। यी सबै एमजीका थिए।

यसमा कसरी विशालले लाभ लिन्छ ? 

विशाल ग्रुपले पारामाउन्ट मोटर्स कम्पनीमार्फत यी गाडीको पहिल्यै बुकिङ लिइसकेको छ। बुकिङ लिँदाको सम्झौतापत्रमै लेखिएको हुन्छ कि केही गर्दा कर घटबढ भएमा त्यहीअनुसारको मूल्य उपभोक्ताले तिर्नुपर्छ। यसरी उसले २९ प्रतिशत करमै छुटाएका गाडीलाई अब १५० प्रतिशतसम्मको कर थपेर गाडी बिक्री गर्न पाउने छ। कम्तीमा एक सय प्रतिशत अतिरिक्त कर जोडेर एमजीका गाडी बिक्री हुनेछन्। यी सबै गाडीबाट उसले २४ करोड रुपैयाँसम्म नाफा गर्न सक्छ। गाडीबाटै एउटै समूहले यति धेरै शुभलाभ पाउने निश्चित छ।

संसदमा जवाफ दिनेक्रममा खतिवडाले व्यवसायीले सामान्य अनुमानका रूपमा गाडी भित्र्याएको जवाफ दिएका छन्। उनको जवाफ कुनै पनि हालतमा मिल्ने देखिन्न। यो देशमा यस्तै गाडी आयात गर्ने अरू आधा दर्जन कम्पनी छन्। उनीहरू कसैलाई पनि अनुमान नहुने तर विशाल ग्रुपलाई मात्र थाहा हुने भन्ने हास्यास्पद तर्कमात्र हो।

अर्कोतर्फ यसमा कर्मचारीको बेइमानीले गर्दा सूचना चुहिएको अनुमान गरेका छन्। तर यो कुरा मिल्दैन। किनभने गाडीहरू वैशाख १५ देखि आयात भइरहेका छन्। यसको सिधा अर्थ हो कर बढाउने सूचना मन्त्रीभन्दा तलको तहबाट गएको मान्न नसकिने बताउँछन् एक व्यवसायी।

‘हामी पनि यही व्यवसायमा छौँ। सूचना कसरी र कहाँबाट आउन सक्छ भन्ने थाहा पाउँछौँ। तर यो पालि त गाइँगुइँसमेत भएन। यदि कर्मचारी तहबाट सूचना चुहिएको भए कम्तीमा अरू १/२ व्यवसायीकोसम्म पनि पुग्थ्यो। फेरि एक महिनाअघि कर बढ्ने सूचना त मन्त्रीबाहेक अरूले राख्न सक्दैन’ ती व्यवसायीले भने।

खतिवडा आफैँले सूचना चुहाएर विशाल ग्रुपलाई लाभ गराएको कतिपय व्यवसायीले सामाजिक सञ्जालमै आरोप पनि लगाएका छन्।

यस्ता कुरामा कसरी आफ्नो संलग्नता छैन भनेर खतिवडाले संसदमा जवाफ दिन सकेका छैनन्।

विशाल ग्रुपले गाडीबाटमात्र होइन। चकलेटबाट पनि उत्तिकै लाभ लिएको छ। नेपालमा डेरी मिल्क, स्निकरजस्ता महँगा चकलेटको खपत धेरै छ। व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा बिक्री हुने महँगो चकलेटमा स्निकरकोमात्र ३० प्रतिशतभन्दा बढी बजार छ। त्यस्तै अन्य चकलेटको आयातमा पनि विशाल ग्रुपकै एकाधिकार रहँदै आएको छ। यी र यस्ता चकलेटको कर घटाउँदा कम्तीमा पनि वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ सिधा लाभ पुग्नेछ।

कर घटेपछि मूल्य पनि घट्छ र व्यवसायीले कसरी लाभ लिन्छन् भन्ने सामान्य प्रश्न उठ्छ। तर त्यसो हुँदैन। कुनै पनि लक्जरी वस्तुमा एकपटक मूल्य बढेपछि घट्दैन। तर कर घटेपछि त्यो व्यापारीको नाफा हो।

खतिवडाले एकैपटक विशाल ग्रुपलाई वार्षिक झन्डै आधा अर्बको नाफा निश्चित गरिदिए। यति धेरै नाफा एउटै समूहलाई निश्चित गर्दा उनले सदिच्छामात्र देखाए भनेर कुनै व्यवसायी मान्न तयार छैनन्।

यसमा ठुलो भ्रष्टाचार भएकोमा व्यापारीहरू प्रस्ट छन्। भ्रष्टाचार यतिमै सकिँदैन। विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने सन्दर्भमा ठूलो 'टोकन मनी'को लेनदेन भएको निकै चर्चा व्यावसायिक वृत्तमा छ। स्रोतहरूका अनुसार यसमा अर्बौँको चलखेल छ।

'नेपालमा विद्युतीय सवारीको बजार आक्रामक रुपले बढ्दै थियो। पछिल्लो समय यसैका कारण नेपालमा डिजेल/पेट्रोलको गाडी बेच्नेहरूको व्यापार ध्वस्त हुँदै गएको थियो’ स्रोतले भन्यो- 'उनीहरू चाहन्थे कि विद्युतीय गाडीमा कर थप्ने।यसो हुँदा उनीहरूका पेट्रोलियम इन्धनवाला गाडीको व्यापार एकाएक बढ्थ्यो। कंगाल भएकाहरू लयमा फर्कने दाउमा छन्। यसका लागि उनीहरूले समूह बनाएर ठूलो धनराशि नै संकलन गरिरहेका थिए।'

यो प्रकरणमा पेट्रोल व्यापारका ठेकेदार(भारतीय पक्ष)देखि नेपाली व्यfपारीहरुको ठूलो समूह परिचालन भएको स्रोतहरूको भनाइ छ। यो समूहले अर्बौँ रुपैयाँ परिचालन गरेको थियो। नयाँ कर नीतिले बर्सेनि हजारौँ थप विद्युतीय गाडीको आयात रोक्ने छ। यसबाट अर्बौँका गाडी र पार्टपुर्जाको व्यापार बढाउने छ । व्यापार निश्चित हुने भएपछि त्यस्ता व्यापारीहरूले मोटो धनराशि खन्याएका थिए। स्रोतका अनुसार यो समूहको नेतृत्व व्यवासायी सुरज वैद्यले गरेका थिए।

खतिवडाको विशाल ग्रुप प्रेम

कथित स्वच्छ छविको ढोङ लगाउने खतिवडाको व्यापारी पोस्ने र त्यसबाट लाभ लिने प्रवृत्ति अहिलेदेखिको भने होइन।

नेपाल राष्ट्र बैंकमै हुँदा उनले केही निश्चित बैंकलाई पोसेर अरूलाई पेल्ने र एक व्यापारीलाई च्यापेर अरूलाई पेल्ने देखिएको थियो। चुनावमा करोडौँ चन्दा उठाएको आरोप त्यतिबेला पनि नलागेको होइन।

तर ती सब गुपचुप थिए। अहिले आएर नांगिएका छन्। उनको विशाल ग्रुपसँगको लगाव पनि सुरुदेखि नै देखिएको थियो।

अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको अध्यक्ष विशाल ग्रुपबाट ल्याउन पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालालाई हटाउन खतिवडाले दबाब दिएका थिए। राजनीतिक कारण दिइए पनि खतिवडाले विशाल ग्रुपको उक्साहवटमा त्यो सब गरेको स्रोतहरूले बताउँछन्।

खतिवडाले गरेको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार अर्को छ। जुन बाहिर कतै आएन। गुपचुप रह्यो। त्यो पनि विशाल ग्रुपकै हिमचिममा भएको थियो।

गएको वर्षको बजेटबाट खतिवडाले स्वदेशी मदिरा उत्पादकलाई एउटा नयाँ व्यवस्था गरिदिए। त्यो व्यवस्था थियो कच्चापदार्थ र फाइनल प्रोडक्टको अनुपात। जस्तो एक किलो जौबाट कति लिटर मदिरा उत्पादन हुनुपर्छ भन्ने मापक हो त्यो। जुन खतिवडाले २५ प्रतिशत बढाइदिएका थिए। त्यसरी बढेपछि कयौँ स्वदेशी मदिरा उद्योग बन्द भए। ठूला भनिएका उद्योगले उत्पादन घटाए। त्यसको लाभ लियो विशाल ग्रुपले।

विशाल ग्रुप विदेशबाट मदिरा आयात गर्ने सबैभन्दा ठूलो फर्म हो। उसले महँगा ब्रान्डका मदिरा आयात गर्छ। सरकारको उक्त नीतिबाट उसले धेरै फाइदा लियो। तर यो नीति वर्षको मध्यबाटै संशोधन भइसकेको छ। तर केही समय भए पनि यसमा धेरै चलखेल भने भएको थियो।

खतिवडाको आशीर्वादले विशाल ग्रुपले लिएको मौका हो एनआइसी एसिया बैंक। जुन बैंकमा विशाल ग्रुपको लगानी छ।यसले पछिल्लो समय आक्रामक बैंकिङ विस्तार गरेको छ। तर डेटा चोरी तथा पैसा चोरीसम्मका घटनामा सञ्चालक तथा व्यवस्थापनलाई राष्ट्र बैंकले कुनै पनि कारबाही नगरी छाडिदिएको थियो। यो सब अर्थमन्त्रीकै निर्देशनमा भएको जानकारहरू बताउँछन्।

खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि विशाल ग्रुपले मर्सिडिजको आधिकारिक बिक्रेता खोस्न पनि तिकडम गरेको थियो। यतिसम्मकि मर्सिडिजको प्रतिनिधिलाई तत्कालीन अर्थसचिव राजन खनालले नै भेटेका थिए। त्यो सबै खतिवडाको अर्हनखटनमा भएको आरोप लागेको छ । त्यसैगरी विशाल ग्रुपले ल्यान्डरोवर हत्याउने योजनाका साथ यसका भाइस प्रेसिडेन्ट डेभिड च्याम्बेरेसलाई अर्थमन्त्री खतिवडासँग भेटाएको स्रोतको दाबी छ।