काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि किसान क्रेडिट कार्ड कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । अहिलेसम्म किसान परिचय पत्र ल्याउने बहस मात्र भइरहेका बेला अर्थमन्त्रालयले त्यसभन्दा एक चरणमाथि उठेर किसान क्रेडिट कार्डको योजना बजेटमा समावेश गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले किसान क्रेडिट कार्डमार्फत किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने बताएका हुन् । यो किसान कार्डको बारेमा धेरै विषय खुलाइएको छैन । त्यसैले कस्तो मोडल हुने भन्नेमा अन्योल छ ।
यद्यपि, भारतमा यो किसान क्रेडिट कार्ड अहिले प्रयोगमा छ । धेरै गरिब किसानलाई यसले खेतीका लागि सहयोग मिलेको छ । क्रेडिट कार्डमा किसानको वार्षिक आम्दानीअनुसार निश्चित रकम ऋण बापत लिने गरी सीमा तोकिएको हुन्छ । यस्तो ऋण रकमको ब्याज औसतमा २ प्रतिशत हुन्छ ।
किसानले बाली लगाउने बेलामा बीउ, मलखाँदा, ज्यालादारी भुक्तानी, सिँचाइलगायतका लागि रकम खर्चन सक्छन् । यसरी खर्च गरेको रकम महिनैपिच्छे क्रेडिट कार्डमा हाल्नुपर्दैन । भारतमा बाली लगाएर प्रतिफल पाएपछि क्रेडिट कार्डको ऋण तिर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको यो योजनाले वास्तविक किसान लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । किनभने किसान क्रेडिट कार्डमा ठूलो रकम ऋणका लगि नराखिने हुँदा कृषि उद्यम गर्न चाहने व्यवसायी यो कार्डमा आकर्षित नहुने र गरिब किसानले लाभ लिने सरकारको अपेक्षा छ ।
कृषितर्फ यो बर्ष ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी रसायनिक मल खरिदमा ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिइने उल्लेख छ ।
