काठमाडाैं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ महसुलका सम्बन्धमा विद्युत् नियमन आयोगले सोमबार विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको छ ।
आयोगले सोमबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमी, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उपभोक्ता अधिकारकर्मीलगायतसँग विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको हो ।
सुनुवाइ साँझसम्म जारी रहने आयोगले जनाएको छ । आयोगले यसअघि गत चैत १४ देखि १६ गतेसम्मका लागि सुुनुवाइ तय गरेको थियो ।
उक्त सार्वजनिक सुनुवाइ कोरोनाको जोखिम बढेपछि रोकिएको थियो ।
आयोगले विभिन्न मोबाइल नम्बर तथा आयोगमा समेत सम्पर्क राखेर महसुलका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्नसक्ने वातावरण बनाएको छ ।
आफ्नो प्रस्तुति राख्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले चालू आवको अन्त्यसम्म प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सान शुन्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको जानकारी दिए ।
प्राधिकरणको हिसाबअनुसार हालसम्म सञ्चित नोक्सानी १२ रहेको छ । सञ्चित नोक्सानलाई शून्य भई प्राधिकरणको नाफा र घाटा बराबरीको अवस्थामा पुग्ने र सरकारी संस्थानमध्ये उत्कृष्ट बन्ने उनको भनाइ छ ।
विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेप, स्रोतको दुरुपयोगलगायत कारणले प्राधिकरण निरन्तर घाटामा गएको थियो ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको पहलमा २७ अर्बबराबरको घाटाको अपलेखन गरिएको भए पनि पुनः त्यो घाटा बढेर आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा २७ अर्ब पुगेको थियो ।
पछिल्लो तीन वर्षमा प्राधिकरणले निरन्तर विभिन्न अभियान सञ्चालन गरेका कारण घाटा घट्दै गएको छ ।
नियमित विद्युत् उपलब्ध हुन थालेपछि प्राधिकरणको नाफासमेत बढ्दै गएको छ । झन्डै २६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको विद्युत् चुहावट घटेर चालू आवको अन्त्यसम्म १४ दशमलव ५० प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्राविधिक चुहावटबाहेक अन्य चुहावट घटाउन प्राधिकरणले निरन्तर पहल गरिरहेको छ ।
प्राविधिक चुहावट घटाउनका लागि वितरण प्रणालीको सुधार, ट्रान्सफर्मर थप गर्ने तथा अन्य कामसमेत निरन्तर अगाडि बढाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।
झन्डै दुई दशकसम्म निरन्तर घाटामा गएको प्राधिकरण चालू आर्थिक वर्षमा शून्यमा आउने जानकारी दिँदै भारतबाट आयात भइरहेको विद्युतको मात्रासमेत घटेको बताए ।
चालू आवमा भारतबाट १२ अर्बबराबरको मात्र बिजुली आयात हुने उनले जानकारी दिए ।
आव २०७५÷७६ मा भारतबाट १९ अर्बबराबरको विद्युत् आयात भएको थियो । जुन सो आवको तुलनामा चालू आवमा झन्डै सात अर्बले कम हो ।
यस्तै नेपालले यस वर्ष मात्रै एक अर्बबराबरको विद्युत् भारत निकासी गरेको छ ।
अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले गत वर्ष १० अर्ब ५० करोड बढी नाफा गरेको थियो ।
प्राधिकरणले यस आवमा बिजुलीको लागत प्रतियुनिट लागत घटेर १० रुपैयाँ २४ पैसामा झर्ने अनुमान गरेको छ ।
गत आवमा १० रुपैयाँ ३० पैसा रहेको थियो । यस वर्ष प्रतियुनिट दुई पैसा नाफा हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा विद्युत् प्राधिकरणको कुल आम्दानी बढेर ७५ अर्ब ८० करोड पुग्ने भएको छ ।
गत वर्ष ६५ अर्ब ८५ करोड आम्दानी हुने अनुमान छ । चालू आवमा नाफा नोक्सानको अवस्थालाई शून्यमा झारेपछि नेपालको विद्युतमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सहयोग मिल्ने जानकारी दिँदै उनले क्रमशः विद्युत् विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको बताए ।
प्राधिकरणका अनुसार आवमा २०७५÷७६ मा सात हजार ५५१ गिगावाट घण्टा विद्युत् उपलब्ध भएकामा चालू आवमा कुल आठ हजार ६५७ गिगावट घन्टा विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको हो ।
यस्तै ग्राहकलाई गत आवमा कुल ६ हजार ३९४ गिगावाट घन्टा र चालू आवमा सात हजार ४०२ गिगावाट घन्टा उपलब्ध भएको छ ।
त्यसमा झन्डै एक हजार गिगावाट घन्टा बढी विद्युत् चुहावट भएको छ ।
प्राधिकरणले विभिन्न क्षेत्रलाई विशेष ध्यानमा राखेर महसुल दर निर्धारण गरेको छ ।
त्यसमा न्यूनतम विद्युत् उपभोग गर्नेलाई कम महसुल तिर्ने गरी दर तय गरिएको छ ।
विगतमा बढी विद्युत् खपत गर्नेलाई बढी शुल्क लिने अवस्था थियो । प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको महसुलअनुसार भने बढी खपत गर्नेलाई पनि तुलनात्मक रुपमा कम पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै,विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन तथा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि सिँचाइमा विशेष छुट दिने प्रबन्ध गरिएको छ ।
आयोगले उपभोक्ताको हक र हितलाई ध्यानमा राखेर विद्युत् सेवालाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यस्तै, कोरोनाका कारण समस्यामा परेका ऊर्जा उद्यमीलाई रिफाइनान्सिङको व्यवस्था गर्न र खरिद बिक्री उत्पादन अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा समेत विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले आयोगले २५ हजार मेगावाटका आयोजनाको सहजीकरणका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको बताए ।
आयोगको नियमनकारी भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाइँदै लगिएको र विभिन्न सात वटा विनियमावली तय गरी काममा थप सहजीकरण गरेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।
सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत प्राप्त भएका धारणाका आधारमा आयोगले महसुलका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।
