काठमाडौं । वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम जारी गरेर बजेट निर्माणमा सहजता खोज्ने र कस्ता कार्यक्रम समेट्न लागेको भनी जानकारी दिने पुरानै प्रवृत्ति हो ।

यसपालि पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को बजेट निर्माणमा तीव्र रूपले जुटिरहेको सरकारले शुक्रबार नीति–कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । विगतमा जस्तै यस पटकको नीति–कार्यक्रममा पनि पुराना योजनाहरू जस्ताको तस्तै आएका छन् । ठुला र महत्त्वाकाङ्क्षी योजना राख्ने तर पुरा गर्न नसक्ने भएका कारण धेरै योजनाहरू दोहोरिने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरी देशभर लागू गर्ने योजना गत वर्षकै ‘कपी पेस्ट’ हो । सुरुवातकै दिनबाट यो परियोजना देशभर लागू भएको छ । र, सबै प्रकारका बालीहरू समेटिएका छन् ।

समृद्धिको एउटा मूल आधार कृषिलाई मानिएको छ । तर यो क्षेत्रको लक्ष्य भेट्टाउन सरकारलाई झन् मुस्किल बन्दै गएको विभिन्न तथ्याङ्कबाट पुष्टि हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार गठनयता तीन वटा नीति तथा कार्यक्रमलाई केलाएर कृषि क्षेत्रमा राखिएको योजना र तीनको उपलब्धिबारे नेपाल फ्ल्यासले ‘फ्याक्ट चेक’ गर्ने प्रयास गरेको छ ।

१० वर्षमा कृषिमा ठुलो लगानी गर्ने नीति छ । तीन वर्षअघिबाट सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत १० वर्षमा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने योजना छ । यसबाट मुख्य खाद्यान्न तथा नगदे बाली र फलफूल तथा तरकारीमा मुलुकलाई पूर्ण रूपले आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य छ । तर, तीन वर्षको अवधिमा यो कार्यक्रमले खासै सफलता लिन सकेको छैन । वितरण भएको अनुदान रकम दुरुपयोग भइरहेका छन् ।

शुक्रबार सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रमबाट कृषि व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रमा बढी जनशक्ति परिचालन भएकाले उद्योग, सेवा क्षेत्रलगायतमा कृषिका श्रमिकलाई रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यसर्थ, नीतिमा नै सरकार अलमल देखिएको छ । यस्तो अन्योलबीच नीति कार्यान्वयन गर्न झन् मुस्किल हुनेछ ।

विगत ६ वर्षमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कृषि अनुदान वितरण भइसकेको छ । तर वास्तविक किसानले नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । अनुदान लिएकाले दुरुपयोग गरेको घटना बढ्दै गएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले शीत भण्डारण गृह निर्माणका लागि एक अर्ब रुपैयाँ १० निजी कम्पनीलाई उपलब्ध गराएकोमध्ये अनियमितता पुष्टि भएका ६ कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरी देशभर लागू गर्ने योजना गत वर्षकै ‘कपी पेस्ट’ हो । सुरुवातकै दिनबाट यो परियोजना देशभर लागू भएको छ । र, सबै प्रकारका बालीहरू समेटिएका छन् ।

किसानलाई प्राविधिक सेवा दिन सबै किसानको स्थानीय तहमा सूचीकरण गर्ने योजना राखिएको छ । यो पुरानै योजना हो । किसानलाई सूचीकरण गरी उनीहरूको आवश्यकताका आधारमा सरकारी सहुलियत दिन किसान वर्गीकरणको सबै प्रतिवेदनमा मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । तर कार्यान्वयन भएको छैन ।

कृषि अनुसन्धानलाई बढाउने र हाइब्रिड बीउ उत्पादन गर्ने पुरानै योजना हुन् । सहकारी समूह, बेरोजगार र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने पनि नयाँ योजना होइन । पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिइएको हो । यसमा अहिलेसम्म उल्लेख्य सफलता हासिल हुन सकेको छैन ।

वास्तविक किसानलाई सरल ढङ्गले अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ । यहीँ नीति लिएर विगत ६ वर्षमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कृषि अनुदान वितरण भइसकेको छ । तर वास्तविक किसानले नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । अनुदान लिएकाले दुरुपयोग गरेको घटना बढ्दै गएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले शीत भण्डारण गृह निर्माणका लागि एक अर्ब रुपैयाँ १० निजी कम्पनीलाई उपलब्ध गराएकोमध्ये अनियमितता पुष्टि भएका ६ कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको छ ।

बाँझो खेतको उपयोग बढाउने नीति छ  । बाँझो जमिन प्रयोग गर्ने नीति पुरानो नीति हो र अहिलेसम्म कागजमै सीमित भएको छ । देशभर २७ लाख हेक्टर भन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन रहेको र विभिन्न बाली गरेर बढीमा २२ लाख हेक्टर उपयोगमा रहेको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि देशभर करिब ५ लाख हेक्टर जमिन बाँझै छ । जसको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

बाँझो खेतलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीयमार्फत बाँझो खेतमा करार खेती गर्ने नीति लिइएको छ । यो तीन वर्षअघि सेना, सशस्त्र र प्रहरीको ब्यारेक क्षेत्रमा धेरै खाली जग्गा भएको हुँदा अनुदान दिएर फलफूलको बिरुवा रोप्ने तथा तरकारी लगाउन अनुदान दिने कार्यक्रमकै मोडलमा आधारित छ । त्यतिखेर कार्यक्रम लागू भएन, अहिले पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का गर्न सकिन्छ ।

आयात प्रतिस्थापन गर्ने झिनो आशामा सहरी क्षेत्रमा कौसी खेती, गमला खेती र करेसाबारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति विगत २–३ वर्षयता निरन्तर छ । तर, यो कार्यक्रममा घरधनीलाई सोझै अनुदान दिए पनि लक्ष्य प्राप्तिमा कुनै सफलता मिलेको छैन । उदाहरणका लागि यो वर्ष ललितपुरको कृषि ज्ञान केन्द्रले दुई करोड रुपैयाँ उपत्यकाको तीन वटै जिल्लाका घरधनीलाई कौसी खेती गर्न अनुदान वितरण गरेको छ । प्रति घरधनी २५ हजार रुपैयाँसम्म नगद वितरण गरेको कार्यक्रमबाट कति उत्पादन भयो र त्यसले आयात प्रतिस्थापनमा कति योगदान गर्‍यो भन्ने कुनै तथ्याङ्क छैन । यसरी सोझै अनुदान दुरुपयोग हुने कार्यक्रम यस पटक पनि राखिएको छ । अर्कातिर, सहरी क्षेत्रका घरधनीलाई छाडेर ग्रामीण क्षेत्रका वास्तविक किसानलाई बढी भन्दा बढी सहुलियत कार्यक्रम लैजानु आवश्यक छ ।

अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने दुई–तीन वर्षदेखिको निरन्तर योजना हो । तर विषादीको प्रयोग बढ्दै गएको छ । प्लान्ट क्वारेनटाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले मुलुकमा १ सय ३९ किसिमका विषादी आयातका लागि स्वीकृति दिएको छ । र, ती सबै प्रकारका विषादी आयात भइरहेको छ । पछिल्लो समय वार्षिक ६ सय टनभन्दा बढी विषादी आयात भइरहेको छ । नेपालमा आयात हुने विषादीमध्ये ८० प्रतिशत तरकारीमा प्रयोग भइरहेको छ । जसकारण तरकारीको पकेट क्षेत्रमा प्रतिहेक्टर औसत २.९ किलोसम्म विषादी प्रयोग भइरहेको विभिन्न रिपोर्टमा उल्लेख छ । जबकि देशभर औसत विषादी प्रयोग प्रतिहेक्टर ३९६ ग्राम भइरहेको छ ।

अर्कातिर पछिल्लो ६ वर्षमा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विषादी आयात भइसकेको छ । रसायनिक मलको खपत पनि बढिरहेको छ । दुई वर्षअघि रसायनिक मलमा ५ अर्ब अनुदान दिने गरेकामा गत वर्ष ७ अर्ब र यो वर्ष ९ अर्ब रुपैयाँ रसायनिक मलमा अनुदान दिइएको छ । यसरी मलको प्रयोग बढ्दा सरकारले लिएको अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको लक्ष्य असफल हुँदै गएको  भेटाउन सकिन्छ ।

सरकारले गत वर्षदेखि अर्ग्यानिक उत्पादन विदेश निर्यात गर्न चाहनेलाई प्रमाणीकरण गर्न लाग्ने खर्च उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । देशभित्रै अर्ग्यानिक उपजको माग भइरहेका बेला विदेशमा व्यापार गर्न खोज्नेलाई अनुदान दिनु उपयुक्त नभएको भन्दै सरोकारवालाले विरोध गर्दै आएका छन् ।

कृषि भूमिको माटो परीक्षण गर्ने नियमित कार्यक्रम हो । कुन माटोमा कस्तो बाली लगाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने अध्ययनका आधारमा किसानलाई सोही बाली लगाउन सिफारिस गर्ने उद्देश्यले माटो परीक्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । तर, यसमा अपेक्षित प्रतिफल मिलेको छैन । थोरै संख्यामा रहेका प्रयोगशालाहरू पनि थन्किएर बसेका छन् ।

प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने पुरानै योजना हो । तर, सरकारले विगतका वर्षमा धानको मात्र समर्थन मूल्य तोक्दै आएको थियो । यो वर्ष भने गहुँको पनि समर्थन मूल्य तोकेको छ । खाद्य बालीमा नपरे पनि उखुको समर्थक मूल्य तोकिँदै आएको छ । यो वर्ष मोटा धानको  २ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ ८० पैसा र मध्यम धानको २ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ १६ पैसा प्रतिक्वीन्टल मूल्य तोकिएको छ । गहुँको ३ हजार १५ रुपैयाँ प्रतिक्वीन्टल मूल्य तोकेको छ । उखुको समर्थन मूल्य भने गत वर्षकै ५ सय ३६ रुपैयाँ २८ पैसा प्रतिक्वीन्टललाई सदर गरिएको छ । यद्यपि, बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने भनिए पनि सरकारले बाली काट्ने बेला मात्र समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ ।

सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा खाद्य बचत घरको स्थापना गरी निश्चित खाद्य बस्तु भण्डारण गर्ने कार्यक्रम नयाँ आएको छ । हालसम्म खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सार्क क्षेत्रको आपतकालीन कोषलाई भनेर ८ हजार मेट्रिक टन खाद्य बस्तु संचित गर्दै आएको थियो ।

कृषक, व्यवसायिक समूह, फार्म र सहकारी संस्थाको सहकार्यमा ठुला क्षमताको बायोग्यास प्लान्ट स्थापना गरी एलपी ग्यासको खपत घटाउने नीति लिइएको थियो । तर बायोग्यास उत्पादनमा कुनै सफलता मिलेको छैन । जसकारण एलपी ग्यासको खपत बर्सेनि बढिरहेको छ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष करिब १५ प्रतिशतले ग्यासको खपत बढेको निगमले जनाएको छ ।

ओली सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रमले पाँच वर्षमा प्रमुख खाद्यान्न बालीमा आत्मनिर्भर हुने भनेको थियो । गत वर्ष कृषि तथा पशुप‌ंक्षीजन्य बस्तुहरूको उत्पादनमा तीव्र वृद्धि गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने योजना थियो । यस पटक पनि यो योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । तर, यो अवधिमा उत्पादन वृद्धि हुनुको सट्टा आयात बढिरहेको छ ।

प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा १.०५ प्रतिशतले घटेर ५५ लाख ५० हजार आठ सय ७८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । कम उत्पादन भएकै कारण चालू आवको फागुन मसान्तसम्म भारतबाट २१ अर्ब १९ करोडको चामल आयात भइसकेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ । फलफूलमा मुलुक ८० प्रतिशत र तरकारीमा ५० प्रतिशत परनिर्भर छ । जसकारण चालू आवको फागुन मसान्तसम्म फलफूल ६ अर्ब ३२ करोड र तरकारी ९ अर्बको आयात भइसकेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ । गत आवमा एक खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि उपज आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ ।

त्यसैगरी कृषि क्षेत्रकै पशुपंक्षी र बाली बीमा विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

समग्रमा कृषि उत्पादनमा बृद्धि र आत्मनिर्भर बन्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जोडबलका साथ सुनिन्छ । तर यथार्थमा यो काजगी घोडामात्र बन्दै गएको छ ।