काठमाडौं । सरकारले भोलि शुक्रबार ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम मूलतः कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित हुने भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा इतिहासमै पहिलो पटक कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको उच्च सरकारी स्रोतले नेपाल फ्ल्यासलाई जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई समेत कृषि पेसामा जोडेर बजेट निर्माण गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस पटक ठुला परियोजना नरोकिने गरी बजेट तर्जुमा गरिरहेको सांसदलाई जानकारी गराएका थिए । उनले पानीजहाज, रेलजस्ता सरकारका महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनामा नियमित बजेट छुट्टिने र प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बिस्तार गर्ने जनाउ दिएका छन् । कृषि र अन्य क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनामा पनि नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता दिने छ । त्यस्तै यस पटक पर्यटन क्षेत्रले पनि ठुलो बजेट पाउने अपेक्षा राखिएको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम भने पास गरिसकेको छैन । स्रोतका अनुसार शुक्रबार बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने र अपरान्ह राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्ने तय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पास नगरे पनि राष्ट्रपति भण्डारीकहाँ नीति तथा कार्यक्रम पुगिसकेको छ । भोलि शुक्रबार अपरान्ह ४ बजे संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि आवश्यक तयारीका लागि राष्ट्रपति भण्डारीलाई नीति तथा कार्यक्रम उपलब्ध गराइएको स्रोतको भनाइ छ ।

संविधान जारी भएपछि प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न थालिएको छ । त्यसअघि बजेट सार्वजनिक हुनुअघि १० देखि १५ दिन अगाडि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने चलन थियो । नीति तथा कार्यक्रमले बजेटको रूपरेखा र प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्ने गर्छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले २८ वैशाखमा राष्ट्रियसभामा आगामी आर्थिक बजेटको रूपरेखामा जानकारी दिने उद्देश्यले विनियोजन विधेयक, २०७७ सार्वजनिक गदै भनेका थिए, ‘जनअनुमोदित बामपक्षीय चुनावी घोषणापत्र, पन्ध्रौँ योजनाले लिएका विकासका आवधिक एवं दीर्घकालीन लक्ष्यहरू, मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रतिबद्धता र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय रणनीतिसँगै विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएका नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिएको छु ।’

सोही क्रममा उनले आगामी आवको बजेटको आकार सामान्य अङ्कले वृद्धि गर्ने पक्षमा रहेको समेत सङ्केत दिएका थिए ।

चालू आवको बजेटको स्थिति

चालू आर्थिक वर्ष ०७६–७७ का लागि सरकारले सुरुमा १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेस गरेको थियो । तर, पुँजीगत शीर्षकको खर्च प्रणाली निराशाजनक भएपछि गत माघमा अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाइएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले आकार घटाउँदै चालू आवका लागि १३ खर्ब ८५ अर्बको संशोधित अनुमान गरिएको थियो ।

तर, संशोधित अनुमानअनुसार पनि बजेट खर्च प्रणाली निक्कै निराशाजनक छ । चाल आवमा ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च विनियोजन भएकोमा १० महिनामा (साउनदेखि वैशाखसम्म) २७.९७ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यो भनेको १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ हो ।

यसअघिका वर्षमा जेठ र असारमा धमाधम विकासका काम गरेर ठुलो रकम खर्च गर्ने विकृति थियो तर यो वर्ष कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लाग सरकारले लकडाउन जारी राख्दा विकास खर्च निराशाजनक हुने देखिन्छ । विकास खर्च निराशपन भए पनि कर्मचारी प्रशासनका लागि विनियोजन भएको ९ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको चालू खर्च शीर्षकको प्रगति भने विगतको जस्तै छ ।

१० महिनामा चालू खर्च ५९.७८ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । चिकित्सक र सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता समेत दिने निर्णय भइसकेकाले असार मसान्तसम्म यो खर्च करिब ९० प्रतिशत पुग्नेछ ।