प्रदेश नं. १ सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण प्रक्रिया जारी राखेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कृषि, साना मझौला व्यवसायहरूलाई राहत दिने र स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।
उनले कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न कृषि उत्पादन बढाउने र कृषिकै क्षेत्रबाट रोजगारी सृजना गर्ने खालको बजेट आउने बताए ।
मन्त्री आङम्बोले प्रादेशिक अस्पताल र जिल्ला अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिका छुट्टै प्याकेज ल्याउने र प्राविधिक शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिए ।
स्थानीय तहमा रहेको माध्यमिक तहको शिक्षाको विकासका लागि एक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा नमुना विद्यालय बनाउने अभियानलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने योजना पनि प्रदेश १ सरकारले बनाएको छ । ‘स्रोतको अत्यन्तै अभाव छ । बजेट निर्माणमा प्राथमिकताका कार्यक्रम धेरै छन्,’ मन्त्री आङम्बोले भने, ‘यो बीचबाट बजेट निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको परिस्थितिले बजेटको आकार खुम्चिने अवस्था छ ।’
मन्त्री आङम्बोले अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट प्रशासनिक खर्चलाई व्यापक कटौती गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
सानो आकारको बजेट भए पनि अघिल्ला आर्थिक वर्षको भन्दा प्रभावकारी हिसाबमा ल्याउन सरकारको सोच रहेको भए पनि आगामी वर्षको बजेटमा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम भने समावेश नगर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि प्रदेश १ का सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सीमा दिइसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव हरिहर पौडेलले बताए ।
१५ देखि २५ जेठसम्म बजेटमाथि प्रदेश सभामा छलफल हुनेछ । जेठ २६ मा ‘लकअफ’ हुने र त्यसपछि रातो किताब छपाइलगायतका प्रकृया सुरु गरिने उपसचिव पौडेलले जानकारी दिए । एक असारमा प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ ।
प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६०७७ का लागि कुल ४२ अर्ब २० करोड चार लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
प्रदेश १ सरकारले आगामी जेठ १३ गते बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ ।
