काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको प्रदेश ५ संसदीय दलका उपनेता वीरेन्द्रकुमार कनौडिया चिनी उद्योगी हुन् । उनले कपिलवस्तुको जवाभारीमा लामो समय सञ्चालन गरेको महालक्ष्मी सुगर मिल गत वर्षदेखि सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका, बगदहमा सारेका छन् ।
उनले उखु किसानलाई कराेडौँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर उनी अहिले कोरोना कोषमा केही सहयोग गरेर दानवीर देखिएर सूर्यलाई हत्केलाले छेक्ने चेष्टा गर्दै छन् ।
चिनी उद्योगीले उखु किसान ठगी गर्नु अहिलेको समयमा नौलो भएन, त्यसैले कनौडियाले पनि पैसा र राजनीतिको आडका हजारौँ उखु किसानलाई ठग्दै आएका छन् । उनले कपिलवस्तुमा मिल सञ्चालन गर्दा शिवराज र कृष्णनगर नगरपालिकामा उखु खेती गर्ने किसानको ठूलो समूह थियो । मिलकै भरोसाले किसानले बर्सेनि उखु लगाइरहेका थिए । तर, ०७४ मा किसानले बारीमा लगाएको उखुको वास्तै नगरी कनौडियाले सर्लाहीमा मिल सार्न थाले । त्यस क्षेत्रका १० हजारभन्दा बढी उखु किसानले सो वर्षको क्रसिङ सकेर मात्र मिल सार्न अनुरोध गर्दा कनौडियाले त्यो अनुनय सुनेनन् । किनभने उनले किसानको ६ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्नु थियो, मिल सारेर बक्यौताबाट उनी जोगिन चाहन्थे ।
कपिलवस्तुका किसानलाई ६ करोड ठगेर सर्लाही पुगेका उनले त्यहाँका किसानसामू भने पहिलो वर्ष छाती फुलाएर उखु भित्र्याए । उद्योग सञ्चालन सुरु गर्नुअघि किसानहरूको भेलामा उनले भनेका थिए, ‘म किसानको पैसा खाने मान्छे होइन । कपिलवस्तुका किसानलाई उखु खेती गर्न ३ करोड ऋण दिएको दिएँ । त्यो ऋण बिस्तारै तिर्नु, हतार छैन भनेको छु ।’ किसान ठगेर मिल सारेको विषय लुकाएर उनले आफूलाई ‘दानवीर’ देखाएपछि किसानहरूले गत वर्ष १० लाख क्विन्टलभन्दा बढी उखु मिललाई बेचेका थिए ।
तर, मिललाई उखु दिएपछि किसान ठगिने क्रम सुरु भयो । उखु किसान बर्सेनि ठगिन थालेपछि जिल्लामा एउटा उखु किसान सङ्घर्ष समिति नै बनेको छ । सो समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायका अनुसार मिलले तौलमा नै किसान ठगेको थियो । ‘काँटामा जोख्दा १ सय किलो उखु बराबर १५ देखि २० किलो कटाइयो । उखुको डाँठमा धेरै पात पतिङ्गर भएको र उखु नभएको टुप्पोसम्मको भाग जोख्न ल्याएको भन्दै मिलका मान्छेले वास्तविक तौलभन्दा घटाएर हिसाब राखे’ उनले भने, ‘हामीले त्यसको विरोध गर्यौं तर कसैले सुनेनन् । १ सय किलो उखु बेच्दा तौल कटाई ८५ देखि ९० किलोको मात्र पैसा पायौँ ।’
त्यस क्षेत्रका ८ हजार भन्दा बढी किसान कनौडियाबाट तौलमा ठगिए पनि उनीहरूले नौलो मानेनन् । किनभने २६ किलोमिटर टाढा रहेको अर्को चिनी उद्योग अन्नपूर्ण सुगर मिलले २०७१ देखिको पैसा नदिएर झुलाएर राखेको थियो । सो मिलले पनि तौलमा यसैगरी ठग्ने भएकाले कनौडियाले गरेको तौल कटौतीलाई किसानले चुपचाप समर्थन गरे । किनभने नयाँ मिलले क्रसिङ सकिएपछि पैसा दिने आस किसानहरूमा थियो । उनीहरूसँग आफू ठगिँदा पनि मौन समर्थन गर्नुको विकल्प नै थिएन ।
चिनी मिलको संरचना यस्तो हुन्छ की एकातिर उखुको लाँक्रा पेलिँदै मेसिनभित्र उखुको रस छिर्छ र अर्कोतिरबाट चिनीको दाना झर्न थाल्छ । के गर्नु ? विधिको विधान विचित्र । किसानको पसिनाको उखुसँगै किसानहरू पनि पेलिँने गरेका छन् । त्यरी पेलिएर बनेको चिनी तुरुन्तै मिलको गेटबाटै बिक्री पनि भइहाल्छ । जसकारण प्रत्येक साता किसानले उखु बेचेको पैसा पाउने भद्र सहमति हुन्छ । तर, कनौडियाले चिनी मिलबाट प्रत्येक हप्ता किसानको पैसा दिएनन् । त्यसपछि क्रसिङ सकिएपछि एकमुष्ठ पैसा आउने आसमा किसानहरू बसे ।
‘क्रसिङ सकिएर चैत लाग्दा पनि मिलबाट पैसा पाइएन । त्यसपछि हामीले स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उखु बेचेको पैसा दिलाइपाउँ भनेर निवेदन गर्यौं’ अध्यक्ष राय त्यो बेलाको घटना सम्झन्छन् । किसानको गुनासोपछि २०७५ चैतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मलंगवामा बैठक बसी ४५ दिनभित्र पैसा भुक्तानी सुरु गरिसक्ने सहमति भएको थियो ।
चैतमा भएको सहमति दुई महिना बितिसक्दा पनि पालना नभएपछि ६ जेठ, ०७६ मा मलंगवास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा करिब ५ सय किसान भेला भएर रिले अनसन सुरु गरेका थिए । उनीहरूको अनशनपछि तत्कालीन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोख्रेलको रोहबरमा त्यस क्षेत्रका चारवटा स्थानीय निकायको प्रमुख, सुरक्षा प्रमुख र सांसदको उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा कौडेना गाउँपालिका प्रमुख रामप्रसाद यादव, बलरा नगरपालिका प्रमुख अभय सिंह, रामनगर गाउँपालिका प्रमुख कृष्णप्रसाद बर्मा, विष्णुप्रसाद गाउँपालिका प्रमुख जवहरलाल यादव, गोडैता नगरपालिका प्रमुख देवेन्द्र यादव, प्रदेश सांसद उपेन्द्र कुसवाह र काँग्रेसको समानुपातिकतर्फबाट संघीय सांसद नागेन्द्र राय उपस्थित थिए । सो बैठकले चिनी मिलमा आएको उखु किसानको कुल तौलको १ प्रतिशत कटौती गरी बाँकी परिमाणको भुक्तानी दिने र ३६ रुपैयाँसमेत कम गरी ४५ दिनभित्र सबै किसानको रकम भुक्तानी दिने सहमति भएको थियो ।
महालक्ष्मी सुगर मिल भर्खर सञ्चालनमा आएकाले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा ३६ रुपैयाँ कम गरेर किसानलाई भुक्तानी दिने निर्णय गराएका थिए । जसको किसानहरूले चर्को विरोध गरेको अर्का किसान रमण मिश्रले बताए ।
‘उखु तौलँदा नै कम परिमाण गरी ठगेको थियो । समयमा पैसा नदिएर अर्को दुःख थियो । त्यसपछि सरकारले तोकेभन्दा कम मूल्यमा उखु बेच्ने कुरामा हाम्रो समर्थन हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट कुरा राख्यौँ’ मिश्रले भने ।
उखु किसान सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले पनि किसानलाई छलेर जनप्रतिनिधिले गलत निर्णय गरेको र ३६ रुपैयाँ कम मूल्यमा उखु दिन नसकिने बताएका थिए । ‘हामी सरकारले तोकेभन्दा कम मूल्यमा उखु दिन सक्दैनौँ । मेयर साबहरूले हामीलाई नसोधी गरेको निर्णय मान्दैनौँ,’ रायले भनेका थिए ।
किसानको यस्तो कुरा खण्डन गर्न उद्योगका कर्मचारीले स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीलाई घाटाको तथ्याङ्क देखाएका थिए ।
नेपालका चिनी मिलले एक सय किलो उखु पेल्दा औसतमा ९ किलो चिनी उत्पादन गर्ने तथ्याङ्क छ । विकसित देशका मिलले भने १२ किलोसम्म चिनी उत्पादन गर्दै आएका छन् । तर, कनौडियाको महालक्ष्मी सुगर मिलले नयाँ मेसिनरी जडान गरेको तथा किसानहरूले पुरानो जातको उखु लगाएका कारण १ सय किलो उखु पेल्दा ६–७ किलो मात्र चिनी बनेको दाबी गरेका थिए । कनौडियाले यहीँ कुरा गत माघमा उद्योग घेराउ गर्न आएका किसानलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए ।
‘मेरो मिलले ६–७ प्रतिशत मात्र चिनी उत्पादन गरिरहेको छ । त्यसैले सरकारले तोकेको मूल्यअनुसार उखुको भुक्तानी दिन सकिँदैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मेयर साबहरूसँग सहमति अनुसार प्रति क्विन्टल ३५ रुपैयाँ कम गरी भुक्तानी चाँडै सुरु गर्छु’ कनौडियाले भनेका थिए ।
गत वर्षका लागि सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य ५ सय ३६ रुपैयाँ २८ पैसा तोकेको थियो । त्यसमध्ये सरकारले ६५.२८ रुपैयाँ प्रति क्विन्टल सोझै किसानलाई अनुदान दिने नीति लिएको छ । बाँकी रहेको ४ सय ७१ रुपैयाँ प्रति क्विन्टलका दरले उद्योगीले किसानलाई पैसा दिनुपर्ने थियो । तर, यसमा पनि ३५ रुपैयाँ कटाएर कनौडियाको महालक्ष्मी सुगर मिलले ४ सय ३५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलले भुक्तानी दिने जबरजस्ती सहमति भएको थियो ।
जेठमा भएको दोस्रो सहमतिअनुसार कनौडियाले १५ साउन भित्र भुक्तानी सुरु गर्नुपर्ने थियो । सोही सहमतिअनुसार उनले उद्योगबाट चिनी निकालेर बिक्री गरे तर उनले किसानको भुक्तानी दिने जाँगर चलाएनन् । किसानले दसैँ, तिहार, छठमासमेत पैसा आउने र चाडपर्व मनाउने आसमा दिनहुँ उद्योग गएर पैसा मागे तर कसैले पाएनन् । आफूले उखु बेचेको पैसा माग्न जाँदा ऋण लिन गएको जस्तो गरी उद्योगबाट व्यवहार खेप्नुपरेपछि किसानहरू जम्मा भएर दिनहुँ उद्योगमा धर्ना दिएका थिए । मङ्सिर र पुसमा उद्योगमा धर्ना दिँदा पनि किसानहरूले पैसा नपाएपछि मध्य पुसबाट काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन भएको थियो ।
काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनले सिंहदरबार हल्लियो । उखु किसानलाई ठग्ने कनौडिया एक्लो पात्र थिएनन् । ७–८ उद्योगीले किसानको झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको विषय बाहिर आयो । उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीका अनुसार त्यो बेला हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवालको श्रीराम सुगर मिलले ४२ करोड, राकेश अग्रवालको अन्नपूर्ण सुगर मिल र इन्दिरा सुगर मिलले क्रमशः ४० करोड र १० करोड, स्वर्गीय मनिष अग्रवालको लुम्बिनी सुगर मिलले १० करोड, राम थापा र जगदीश अग्रवालको बाग्मती सुगर मिलले ११ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बताएका थिए ।
त्यसमध्ये राजनीतिक पृष्ठभूमिका कनौडियाले कपिलवस्तुबाट सर्लाही पुगेर किसान ठगेका थिए । उनलाई नेपाली काँग्रेसले पत्र लेखेरै किसानको पैसा चाँडो भुक्तानी गर्न दबाब दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले पनि कनौडियासहित सबै उद्योगीलाई पक्राउ गर्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले चिनी उद्योग सङ्घका पदाधिकारी बोलाएर सबै किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए ।
तर, उद्योग मन्त्रालयको उक्त निर्देशनपछि पनि कनौडियाले एक रुपैयाँ भुक्तानी गरेनन् । यो वर्षको उखु क्रसिङ सुरु गर्ने बेला गत वर्षको पैसा नदिएपछि कनौडियाविरुद्ध किसान आन्दोलित भएका थिए । र, उनीहरूले गत वर्षको पैसा नपाए यो वर्ष उखु नदिने अडान राखेका थिए ।
चिनी मिल रहेको गोडैता नगरपालिकाको सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरी २१ पुस ०७६ मा किसानहरूलाई महालक्ष्मी सुगर मिल आएर धर्ना दिन र पैसा भुक्तानी नगरुन्जेलसम्मका लागि मिलमा ताला लगाउने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । पार्टीले पेलेको, प्रहरीले खोजिरहेको र किसानले समेत मिलमा ताला लगाउने सूचना सार्वजनिक गरेको अवस्थामा कनौडिया गलेका थिए । त्यसपछि उनले २१ पुसमा आफ्नै मिलमा किसानहरूले गरेको आन्दोलन कार्यक्रममा बोल्दै एक साताभित्र बैङ्कबाट पैसा लिएर भुक्तानी थाल्ने आश्वासन दिए । तर, अघिल्लो वर्ष चैतदेखि आश्वासन दिएर पैसा नदिएका उनको कुरा कुनै किसानले पत्याएनन् र मिलमा तालाबन्दी गरे ।
मिलमा ताला लागेको दुई दिनपछि भने कनौडियाले ११ करोड रुपैयाँ किसानको बैङ्क खातामा पठाएका थिए । सो पैसा पाएपछि किसानहरूले मिल खोलेर उखु दिएका थिए ।
स्थानीय किसान रमण मिश्रका अनुसार किसानले मागेको २१ करोड नदिएर उनले आफूखुसी हिसाब गरी करिब १६ करोड रुपैयाँ भुक्तानीको सूची तयार गरेका थिए । तर, सो मध्ये पनि करिब दुई करोड अझै दिएका छैनन् । ‘गत वर्ष उखु बेचेका करिब दुई सय किसानले अनुमानित २ करोड पाउन बाँकी छ’ मिश्रले भने, ‘यो वर्षको पैसा लिँदा त्यो पनि पाउने आस गरेका छौँ ।’
कनौडियाले यो वर्षका लागि पनि भुक्तानी सुरु गरेका छैनन् । चैत पहिलो साता नै क्रसिङ सकाएको उद्योगले पैसा दिन आनाकानी गरेको छ । ११ चैतयता लकडाउन सुरु भएकाले किसानले पनि पैसा माग्न पाएका छैनन् । ‘यो वर्ष पनि किसानले दिएको उखुको कुल तौलमा १० प्रतिशत कटौती गरेर मात्र हिसाब राखेको छ’ मिश्रले भने । अर्थात्, १ सय किलो उखु बेचेका किसानलाई उद्योगले ९० किलोको मात्र पैसा दिने गरी रेकर्ड राखेको छ ।
गत वर्ष १० लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको उद्योगले पैसा दिन आनाकानी गरेपछि यो वर्ष सात लाख क्विन्टल मात्र उखु किसानले दिएका छन् । बाँकी उखु सर्लाहीकै हरिवनमा रहेको इन्दुशंकर चिनी मिलमा किसानले पुर्याएका छन् । सो मिलले भने नियमित भुक्तानी दिइरहेको छ ।
उखु किसानको करोडौँ भुक्तानी रोक्दा चिनी उद्योगीले सो रकम बैङ्कमा निक्षेप राख्ने गरेका छन् । जसकारण महिनामै लाखौँ ब्याज आउने गरेको छ । अहिले एक करोड रुपैयाँ निक्षेप राख्दा प्रति महिना १ लाख ब्याज आउने स्थिति छ । सोही ब्याजको लोभमा किसानको बक्यौता राखेर चिनी उद्योगीले निक्षेप राख्ने गरेका छन् । किसानलाइै यसरी ठग्ने कनौडियाले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
काँग्रेसले कोषमा ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको अवस्थामा कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ (ख) बाट प्रदेश सांसद निर्वाचित भएका कनौडिया एक्लैले १० लाख सहयोग गरेको भनेर तारिफ बटुलिरहेका छन् ।
