काठमाडौँ । यतिबेला मुलुक कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) सँग जुधिरहेको छ । तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै रहेको नेपाललाई कोरोना भाइरसले शिथिल पार्ने प्रमुख दुई दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको पछिल्लो प्रक्षेपणले आँकलन गर्न सकिन्छ । यस्तो बेला देशको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रले भने दोहोरो चरित्र देखाउन सुरु गरेको छ ।

निजी क्षेत्रका तीन प्रतिनिधिमूलक संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसंघले लकडाउनका कारण उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न नपाउँदा ठुलो क्षति बेहोरेको दाबी गर्दै श्रमिकलाई तलब दिन नसक्ने बताउन थालेका छन् । उनीहरूले उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न बैंकबाट लिएको ऋण तिर्नसमेत समस्या भएको दाबी गर्दै ब्याजमा सहुलियत, किस्ता तिर्ने भाका असार मसान्तसम्म सार्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।

महासंघले ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरिरहँदा मुरारकाले एक्लैले सरकारलाई ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेर चौतर्फी वाहवाही बटुलेका छन् । तर, आफ्नै उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकलाई पैसा दिन नसक्ने भन्दै लबिङ गर्न उनलाई कत्ति पनि लाज लागेको छैन ।

आफ्नै उद्योग, व्यवसायमा काम गर्ने मजदुरलाई पैसा दिन नसक्ने दाबी गरेका उद्योगी सामाजिक प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा सहयोग गर्न अग्रसर हुँदै आएका छन् ।

यसको प्रतिनिधिमुलक उदाहरण नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई लिन सकिन्छ । महासंघले २८ चैतमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सहुलियत दर सम्बन्धी मागहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको थियो । त्यतिखेर महासंघले स्पष्ट भनेको थियो– 'कामदार कर्मचारीको तलब तथा सुविधा आवश्यकताअनुसार कटौती गर्न सकिने ।'  महासंघले त्यसमा सरकारको सकारात्मक दृष्टिको अपेक्षा राखिएको थियो ।

यो माग पेस गरेको तीन दिनपछि महासंघले कोरोना कोषमा ५० लाख रुपैयाँ नगद हस्तान्तरण गर्‍यो र थप डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको मेडिकल सामग्री तथा खाद्यान्न वितरण गर्ने जानकारी दिएको थियो ।

अब प्रश्न उठ्छ, आफ्ना श्रमिकलाई तलब नदिन विभिन्न सरकारी अड्डाको साथ सहयोग खोज्ने उद्योगीहरूले कसरी २ करोड रुपैयाँको नगद तथा जिन्सी सहयोगको हिम्मत गर्न सक्छन् ? श्रमिकलाई तलब दिन आनाकानी गर्ने उद्योगी ठुलो रकम कोषमा दिएर सामाजिक प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् । अर्कातिर, सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको बेला सहयोग गरेर भविष्यमा कुनै नीति निर्माणमा प्रभाव पारी आफ्नो व्यवसाय अनुकूल निर्णय गराउने बाटो समेत खनिरहेका छन् ।

अपेक्षा भन्दा कम सहयोग गरेको चौधरी ग्रुपले वाइवाइ उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीलाई नियमित जस्तो तलब दिन नसकिने सन्देश पठाइरहेको मजदुरहरूले बताएका छन् ।

पशुपति मुरारका देशका प्रतिष्ठित उद्योगी हुन् । उनी उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् । सिमेन्ट, अटोमोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्स, पेन्ट्स, खाद्यान्नलगायत ठुला उद्योगमा उनको अर्बौं लगानी छ । तर, उनले समेत अहिले उद्योग बन्द हुँदा कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने स्थिति भएको बारम्बार दोहोर्‍याइरहेका छन् । पछिल्लो समय उनको अभिव्यक्तिको सारांश यस्तो छ, ‘उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले चैतको तलब दिनु भनेको छ । हामी दिन पनि तयार छौँ । तर, भुक्तानीको चक्र बिग्रिएको छ, उद्योगसँग अहिले नगद प्रवाहको स्थिति छैन, चालू पुँजी पनि हुँदैन । यसले गर्दा तलब दिन मात्र होइन, उद्योग चलाउन पनि समस्या छ । रोजगारी कटौती गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’

मुरारकाले काठमाडौँका मिडियामा यसो भनिरहँदा अर्घाखाँची सिमेन्टले मङ्गलवार प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई भेटेर कोरोना कोषमा ५१ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको छ । अर्घाखाँची सिमेन्टको बहुसङ्ख्यक लगानीकर्ता मुरारका हुन् । महासंघले ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरिरहँदा मुरारकाले एक्लैले सरकारलाई ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेर चौतर्फी वाहवाही बटुलेका छन् । तर, आफ्नै उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकलाई पैसा दिन नसक्ने भन्दै लबिङ गर्न उनलाई कत्ति पनि लाज लागेको छैन ।

महासंघको वर्तमान कार्यसमितिमा केन्द्रीय सदस्य तथा उद्योग समिति सभापति रहेको अञ्जन श्रेष्ठ कर्मचारीलाई तलब कटौती गर्नुपर्ने महासंघको एजेन्डामा सहमति जनाउँदै हिँड्ने गरेका छन् ।

अर्घाखाँची सिमेन्टको सहयोग यतिमै रोकिएको छैन । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग रहेको रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकालाई थप दुई लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । त्यसैगरी अर्घाखाँची सिमेन्टले पाल्पामा चुनढुङ्गा उत्खननको अनुमति लिएको छ । त्यहाँका दुई गाउँपालिका तिनाउ र मचागढीमा चुनढुङ्गा खानी फैलिएको छ । त्यसैले दुवै गाउँपालिकाका स्थानीयलाई २० लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न वितरण गर्ने निर्णय पनि सो उद्योगले गरेको छ ।

कोरोनाका सन्त्रास फैलिएपछि आएका अनौपचारिक तथ्यांकलाई केलाउने हो भने नेपालमा सबैभन्दा बढी विमान कम्पनीहरू मर्कामा परेका छन् । विमान कम्पनीहरूको सङ्गठन वायुसेवा सञ्चालक संघले कर्मचारीलाई आधा महिनाको मात्र तलब दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी मासिक ५–६ लाख रुपैयाँ तलब बुझ्ने पाइलटलाई एक लाख रुपैयाँसम्म मात्र दिनेगरी निर्णय गरेको छ । कर्मचारी र पाइलटले खाइपाई आएको तलब काट्ने निर्णय भइरहँदा हिमालयन एयरलाइन्सले कोरोना कोषमा १ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई भेटेर हिमालयन एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले १ करोड रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए । यो घटनापछि पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो क्षति देखाएर दोहोरो फाइदा लिन खोजिएको त छैन भनेर सरकारले पर्यटन क्षेत्रको वास्तविक क्षतिबारे अध्ययन सुरु गरेको छ ।

नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरी यो बेला त्यति सामाजिक देखिएका छैनन्, जति उनीबाट अपेक्षा गरिएको थियो । उनी स्वामित्वको चौधरी फाउन्डेसनले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटेर १ हजार पिसिआरलगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरेको थियो । फाउन्डेसनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी, डडेलधुरा, दार्चुला, बैतडीका अस्पतालमा एन ९५ मास्क, स्यानिटाइजरसहित व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई) तथा अन्य उपचार सामग्री वितरण गरेको छ ।

दीपक मल्होत्रा सेलपे नामको इलेक्ट्रोनिक्स पेमेन्ट एप्सबाट भुक्तानी गर्दा प्रति कारोबार १० थान मास्क निःशुल्क दिने योजना ल्याएर प्रतिकुलतामा राज्यलाई सहयोगभन्दा निजी स्वार्थमै हावी भएका छन् ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । यी सामग्री हस्तान्तरण गरेपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष विनोद चौधरीले भनेका छन्, ‘हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका छौँ कि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता उपचार र परीक्षणमा सक्रिय चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा हो । साथै न्यूनतम उपकरण र पूर्वाधार भएका स्वास्थ्य केन्द्रलाई सबल बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो ।’ अपेक्षा भन्दा कम सहयोग गरेका उनले वाइवाइ उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीलाई नियमित जस्तो तलब दिन नसकिने सन्देश पठाइरहेको मजदुरहरूले बताएका छन् । वाइवाइको ललितपुरस्थित भैँसेपाटीमा पुरानो उद्योग छ । त्यसैगरी नवलपरासी र सुनसरीमा पनि वाइवाइ उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

दीपक मल्होत्रा मूलत मोबाइल व्यापारबाट अगाडी बढेका व्यवसायी हुन् । उनी पछिल्लो समय अटोमोबाइल र पर्यटन क्षेत्रको व्यवसायमा पनि क्रियाशील छन् । तर, मल्होत्रा मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा गुज्रेको बेला व्यापारका लागि अवसर खोज्ने पात्र हुन् । भूकम्पका बेला त्रिपाल अभाव भएपछि उनले ग्यालेक्सी नामका कम्पनी खडा गरेर सरकारी टेन्डर हात पारी गुणस्तरहीन त्रिपाल आयात गरेका थिए । उनले आयात गरेको गुणस्तरहीन त्रिपालकै कारण केही कर्मचारी कारबाहीमा परेका थिए । अहिले उनी मास्क उत्पादनमा केन्द्रित छन् । यस्तो मास्क उनले प्रहरी, सशस्त्र, सेना हुँदै विभिन्न अस्पताल र अन्य सरकारी निकायलाई समेत निःशुल्क दिएका छन् । स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन र आयातमा अहिलेसम्म संलग्नता नै नरहेका मल्होत्राले अभावका बेला मास्क उत्पादन गरेर सेवा गर्न खोजेको देखिए पनि यो फर्मुलालाई व्यवसायमा पनि जोडेका छन् । उनी सेलपे नामको इलेक्ट्रोनिक्स पेमेन्ट एप्सबाट भुक्तानी गर्दा प्रति कारोबार १० थान मास्क निःशुल्क दिने योजना ल्याएर प्रतिकुलतामा राज्यलाई सहयोगभन्दा निजी स्वार्थमै हावी भएका छन् ।

प्रतिष्ठित व्यवसायिक घराना लक्ष्मी ग्रुपले १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । सुजल डेरी, चकलेट, हुण्डाई कार, प्लास्टिक उद्योगलगायतमा लगानी बिस्तार गरेको कम्पनीका निर्देशक अञ्जन श्रेष्ठ आसन्न महासंघको निर्वाचनमा बस्तुगततर्फ उपाध्यक्ष उठ्ने निर्णयमा पुगेका छन् । त्यसैले पनि यो सहयोगलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । त्यस्तै ग्रुपले कोरोना भाइरसको प्रारम्भिक स्क्रिनिङका लागि फिबर क्लिनिक सञ्चालन गर्ने पनि जनाएको छ । महासंघको वर्तमान कार्यसमितिमा केन्द्रीय सदस्य तथा उद्योग समिति सभापति रहेको श्रेष्ठ कर्मचारीलाई तलब कटौती गर्नुपर्ने महासंघको एजेन्डामा सहमति जनाउँदै हिँड्ने गरेका छन् ।

भाटभटेनी सुपरमार्केटले कोरोना कोषमा १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । त्यहाँ कार्यरत हजारौँ कर्मचारीका बारेमा अहिलेसम्म ठोस धारणा सार्वजनिक नगरेको भाटभटेनीविरुद्ध सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालासमेत कर्मचारीलाई नदिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।