काठमाडौं । सरकारले ग्यास र उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद गर्ने गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउने भएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको शुक्रबार बसेको बैठकले ग्यास र उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद गर्ने गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउने निर्णय हो ।साथै, बैठकले ग्यास उद्योगले सरकारलाई असहयोग गरे कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास रहेका बेला ग्यासको कालोबजारी भएका कारण उपभोक्ताले नपाएको हुन सक्ने आँकलन गर्दै सरकार सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयले बैठकले खाद्य व्यवस्था कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको तथा ठूला निजी खाद्य स्टोर, निगमको भण्डारण मौज्दात विवरण सार्वजनिक गर्ने, सबै जिल्लाको खाद्यान्न विवरण संकलन गर्ने निर्णय पनि गरेको जनाएको छ ।
साथै, बैठकले खाद्यान्न अभाव भए हेलिकोप्टरबाट भए पनि ढुवानी गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले कर्मचारी कामका लागि २४ घन्टा तयार रहनुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
