उत्पादनका प्रमुख आधारमध्ये कृषि क्षेत्रका लागि नेपालका वित्तीय संस्थाले सन्तोषजनक लगानी गरेका छैनन् । फलस्वरूप कृषिको आयात भने बढेको बढेकै छ भने युवा वर्ग कृषि क्षेत्रबाट पलायन हुँदैछ । हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रका लागि अनिवार्य १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने नीति बनाए पनि चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नेपालका वाणिज्य बैंकले ९ दशमलव ६ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका छन् ।
वित्त संस्थाले राष्ट्रबैंकको नीतिलाई मान्न त परै जाओस्, कृषि ऋणका लागि बैंकमा पुगेका कृषकलाई उपयुक्त धितो लिएर ऋण दिनसम्म झण्झट दिने गरेको स्वयम् किसानले बताउँदै आएका छन् । बैंकर्श कृषिमा लगानी डुब्लाकी भन्ने चिन्ता राख्छन् ।
कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलको भने धारणा अर्कै छ । उहाँका अनुसार हत्पति वित्तीय संस्था कृषिमा लगानीका लागि किसानसँग जोडिन रुचाउँदैनन् उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘राष्ट्र बैंकको अनिवार्य नीतिका कारण मात्र धेर थोर लगानी गरेर किसानको मुखमा मल्हमपट्टी लगाउने काममा सीमित रहेको छ ।’’
नेपालमा व्यावसायिक किसानको सङ्ख्या सानो छ । साना तथा मझौला किसानको सङ्ख्या ठूलो छ । पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘‘साना किसानले योजना बनाउन जान्दैनन् । बैंकहरु शुरुमै योजना सोध्छन् । भुक्तानी तालिका ९किस्ता० को डर देखाउँछन् । किसान झस्कन्छन् । उनीहरुलाई ऋण लैजान प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सुरुमै त्रास देखाइन्छ ।’’
उत्पादन गर्न समय लाग्छ भन्ने कुरा थाहा भए पनि वित्तीय संस्थालाई लगानी गरेको अर्को महिना नै किस्ता चाहिन्छ । उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्नु र विस्तारै ऋण तिर्दै जानुहोस् भनेर सिकाउने र ऋण लिन उत्साहित गर्ने निकाय नै नभएका कारण कृषि व्यवसायीकरण बन्न नसकेको धारणा राख्नुहुन्छ कृषि क्षेत्रका जानकार रामकृष्ण ढकाल ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २०७६ पुस मसान्तमा लगानीमा रहेको कर्जामध्ये ६४ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा र १३ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत कृषि तथा गैर कृषिजन्य वस्तुको धितोमा प्रवाह भएको छ ।
विसं २०७६ पुस मसान्तसम्म कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत २० हजार ७९१ ऋणीको रु ४५ अर्ब आठ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । त्यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत तीन हजार १८७ ऋणीको रु एक अर्ब ९३ करोड कर्जा बक्यौता रहेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
