मंसिर ०७, २०८१, शुक्रबार
               

एडिबी परियोजनाको समग्र प्रगति सुस्त

रासस
फागुन ०५, २०७६

ADVERTISEMENT

एशियाली विकास बैंक (एडिबी)द्वारा देशका विभिन्न भागमा सञ्चालित भौतिक पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाको समग्र प्रगति सुस्त रहे पनि केही आयोजनामा अपेक्षाकृत सुधार भएको सार्वजनिक भएको छ । 

 एडिबीको अनुदान र ऋण सहयोगमा सञ्चालित ३१ आयोजनामध्ये अधिकांशको प्रगति लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको तर भुक्तानीमा भने उल्लेख्य सुधार भएको बैंकले आज राजधानीमा गरेको वार्षिक समीक्षा बैठकमा सम्बद्ध पक्षले बताएका छन् ।

    खानेपानी आपूर्ति तथा शहरी भौतिक पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा सर्वाधिक लगानी गरेको बैंकले सन् २०१९ मा पर्याप्त प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको अभावमा लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको उनीहरु बताउँछन् । 

    कृषि, प्राकृतिक स्रोत तथा ग्रामीण विकास, शिक्षा, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि लगानी रहेको बैंकले विगतका अनुभवबाट सिक्दै लक्ष्य प्राप्तिमा प्रतिबद्धताका साथ लाग्ने प्रण गरेको छ । 

    बैंकका देशीय निर्देशक मुख्तोर खामुदखानोभले परियोजनाको ठेक्का समयमा नै लगाउन नसक्दा लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भएको, समयमा निर्णय नहुँदा र सम्बन्धित परियोजना तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वयको कमीले पनि वार्षिक लक्ष्य भेट्न नसकिएको स्वीकार गरे । 

    परियोजना कार्यान्वयनमा विलम्ब नगर्ने, कुनै पनि समस्याको समाधान समयमै खोज्न परियोजनाका जिम्मेवार व्यक्तिबाट तत्काल प्रयास गर्नुपर्ने, कर्मचारी र परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धिका साथै उपलब्ध परामर्शदातृ निकायलाई सक्रिय तुल्याउन उनले सुझाएका छन् ।

    अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले अर्थ मन्त्रालयले सहजकर्ताको भूमिका सक्रियतापूर्वक निर्वाह गर्ने तथा कुनै पनि समस्याको समाधानका निम्ति शीघ्र प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न गर्न सम्बद्ध सबैलाई इमानदारीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्न आग्रह गरे। 

    उनले  भने ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकारबाट हरसम्भव सहयोग हुने आश्वासन दिँदै सार्वजनिक खरिद, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनलगायत धेरै ऐनकानून संशोधन भइसकेकाले अब विगतको जस्तो पन्छिने परिपाटीबाट मुक्त हुनुपर्छ ।'

  विशाल र जटिल परियोजना हेर्ने बेग्लै एकाइ गठन, व्यवस्थापन, खरिद, इञ्जिनीयरिङ, लेखा, सुरक्षाजस्ता दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने एकाइमा कम्तीमा तीन वर्षसम्म कर्मचारीको फेरबदल हुन नहुने, ठेक्का लगाउने र व्यवस्थापनको पनि संयन्त्र हुनसके लक्ष्य प्राप्तिमा मद्दत पुग्ने अभिमत पनि बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो । 

    समीक्षा बैठकमा गत वर्ष उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका केही परियोजनालाई सम्मान पनि गरिएको थियो । समीक्षा बैठकमा यातायात तथा सञ्चार, दक्षिण एशियाली पर्यटन पूर्वाधार विकासअन्तर्गत दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) सडक सुधार, सासेक राजमार्ग सुधार परियोजना, मानव तथा सामाजिक विकासअन्तर्गत विद्यालय क्षेत्र विकास योजना, विपत्तिबाट नष्ट नहुने विद्यालय भवन परियोजना, आपतकालीन सहयोग परियोजनामा भएका प्रगतिबारे नेपाल सरकार र बैंकका सम्बद्ध पदाधिकारीले जानकारी दिएकाे थियो। 

    त्यसैगरी मङ्गलबारको बैठकमा सासेक ऊर्जा प्रणाली विस्तार, विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा आपूर्ति सुधार, ऊर्जा प्रसारण तथा वितरण दक्षता अभिवृद्धि, वाग्मती नदी किनार सुधार, ग्रामीण सम्पर्क सञ्जाल सुधार आयोजना, जलस्रोत, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौँ उपत्यका ढल व्यवस्थापन, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाको समीक्षा हुनेछ । 

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) सरकारी स्वामित्वको समाचार एजेन्सी हो ।

कस्तो लाग्यो ?

यो पनि