काठमाडौं । सरकारको सार्थक प्रयास तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमित क्रियाशीलताका कारण विद्युत् चुहावटबाट खेर जाने रु १० अर्ब बराबरको रकम जोगिएको छ । प्राधिकरणले देशव्यापीरुपमा सञ्चालन गरेको चोरी तथा चुहावट नियन्त्रणको सार्थक परिणाम देखापरेको छ । चुहिएर जाने विद्युत्को समेत आर्थिक लाभ प्राप्त भएको छ । नियमित विद्युत् आपूर्ति पछि चोरी तथा चुहावटमा संलग्नसमेत हच्किएका छन् । सकारात्मक परिणाम पनि देखापरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा वितरणतर्फको औसत विद्युत् चुहावट ९.७८ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले ठूलो राहत दिएको प्राधिकरणको दाबी छ । आव २०७५/७६ मा ११.२८ प्रतिशत रहेको वितरणतर्फको चुहावटलाई चालू आवको पहिलो छ महिनामा १ंं.५० प्रतिशतले घटाएर ९.७८ प्रतिशतमा सीमित गर्न प्राधिकरण सफल भएको हो । त्यसले प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यलाई सुधार गर्नसमेत बल मिलेको छ ।
चालू आवमा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावटलाई ८.५० प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्यका साथ प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधार तथा विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
आव २०७२÷७३ मा प्रणालीमा रहेको २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई आव २०७५÷७६ सम्ममा १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको थियो । चालू आवमा प्रणालीको चुहावट १३ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । सामान्यता प्राविधिक चुहावट घटाउन ठूलै मेहनत जरुरी पर्छ । तर त्यसलाई समेत क्रमशः घटाउँदै जाने प्राधिकरणको लक्ष्य रहेको छ ।
चुहावट नियन्त्रणबाट मात्रै वार्षिकरुपमा रु १० अर्ब थप आम्दानी भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वर्षमान पुनले विद्युत् चुहावट घटाउने, संस्थाभित्रको वित्तीय तथा प्रशासनिक बेतिथी नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्नेलगायतका निर्देशन प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई दिए ।प्राधिकरणले अहिले सोहीअनुसार काम गरिरहेको छ ।
मन्त्री पुनले राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो नगर्नेलाई दण्ड दिन स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् । सोही निर्देशनको परिणामसमेत स्पष्टरुपमा देखापरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरण आफैँले तोकेको चालू आवको लक्ष्य हासिल हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको विश्वास छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य भई नियमितरुपमा विद्युत् आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका प्रभावकारी कदमले वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव परेको बताए ।
प्राधिकरणले गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण, महसुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर वाईपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्र्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने र प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि सबस्टेसनको क्षमता वृद्धि गर्ने काम गर्दै आएको छ ।
यस्तै कन्डक्टर थप्ने, ओभरलोड ट्रान्सफर्मर फेर्ने, थ्रि फेज मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका काम अभियानकैरुपमा चलाइरहेको छ । त्यसले पनि चुहावट हटाउन थप बल पुगेको छ । विकसित देशमा पनि वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
त्यस्तै प्रसारण तथा वितरणतर्फका निर्माणाधीन सबै सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि प्राधिकरण विकसित देशकै हाराहारीमा पुग्ने बुझाइ छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण र सेवाप्रवाह सुधारमा केन्द्रित रहेर प्राधिकरणका सात प्रादेशिक तथा दुई
प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुख र मातहतका १२९ वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौतासमेत गरेको छ ।
प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रण, बक्यौता असुलीलगायतका निर्धारण गरिएका लक्ष्यको प्रगतिका आधारमा ग्राहक तथा वितरण सेवातर्फ कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित पुरस्कारसमेत लागू गरेको छ ।
वितरण तथा ग्राहक सेवाअन्तर्गतका व्यवस्थापक र दिनरात नभनी खटिएका कर्मचारी, गृह प्रशासनलगायत सबैको साथ र सहयोगमा चुहावट घटाउन सफल भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर चालिएको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारीमा प्राधिकरण जुटेको छ ।
यस्तै प्राधिकरणले नयाँ मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्बासीलाई पनि मिटर सहजरुपमा दिने, स्थानीय तहको सिफारिसविना नै मिटर जडान गर्ने र अति विपन्नलाई निःशुल्क मिटर वितरण भइरहेको छ ।
प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानले चालू आवको पहिलो छ महिनामा प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि झण्डै रु ५० करोड लगानी गरिएको जानकारी दिए ।
चोरी नियन्त्रणका लागि मुलुकभरकै वितरण केन्द्रले नमूनायोग्य अभियान चलाइरहेका छन्, बढी चोरी भएको ठाउँका विद्यालयमा गएर विद्यार्थीको जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय तह तथा प्रशासनसँग समन्वय र सहकार्य गरी अभियान चलाइएको छ । प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि पनि व्यापकरुपमा काम गरिरहेको छ ।
करिब २८ प्रतिशत राजश्व उठाउने वाग्मती प्रदेशको प्रदेशिक कार्यालय काठमाडौंँको गत आवमा ७.४० प्रतिशत रहेको चुहावट सात प्रतिशतमा झरेको छ । चुहावटलाई चालू आवमा ५.७७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत २० वितरण केन्द्र रहेका छन् ।
दोस्रो बढी राजश्व सङ्कलन गर्ने प्रदेश नं २ को प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरको गत आवमा रहेको १५.४८ प्रतिशतको चुहावट १४.३४ प्रतिशतमा झरेको छ । कार्यालयले चुहावटलाई १०.९७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । सो कार्यालय मातहत २३ वितरण केन्द्र छन् ।
प्रदेश नं १ को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले गत आवमा ११.८४ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट चालू आवको छ महिनामा ९.८८ प्रतिशतमा झारेको छ । त्यस कार्यालयलाई विद्युत् चुहावट ८.८७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत २४ वितरण केन्द्र छन् ।
गत आवमा १०.४३ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय पोखराले चालू आवको छ महिनामा ८.७५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । कार्यालयलाई चुहावट ७.९० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत १३ वितरण केन्द्र छन् ।
प्रदेश नं ५ को प्रादेशिक कार्यालय बुटवलले १२.३६ प्रतिशतको चुहावटलाई छ महिनामा ९.९३ प्रतिशतमा झारेको छ । कार्यालयले चुहावटलाई ९.२६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । कार्यालय मातहत ११ वितरण केन्द्रहरु छन् ।
कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले १९.९० प्रतिशत रहेको चुहावटलाई १४.९८ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । कार्यालयलाई चुहावट १४.५७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत १० वितरण केन्द्र छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियाले १४.३९ प्रतिशतको चुहावटलाई आठ प्रतिशतमा झारेको छ । कार्यालयलाई चुहावट १०.६९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत १२ वितरण केन्द्र छन् ।
वाग्मती प्रदेशको प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले ७.३८ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई ६.५५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । कार्यालयले चुहावटलाई चालू आवमा ५.७५ प्रतिशतमा झार्नु पर्नेछ । कार्यालयअन्तर्गत छ वितरण केन्द्र छन् । प्रदेश नं ५ को प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जको विद्युत् चुहावट ९.६५ प्रतिशत छ । कार्यालयले चुहावटलाई ८ प्रतिशतमा झार्नु पर्नेछ । कार्यालय मातहत १० वितरण केन्द्र छन् ।
