- अशोक घिमिरे

छरिएर रहेका साना तथा घरेलु उद्योगलाई एकीकृत गर्दै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न पाँच स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यही माघ २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डोटीको जोरायल गाउँपालिका–२, बझाङको तलकोट गाउँपालिका–६, ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिका–६ र स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका–९ तथा गल्याङ नगरपालिका–१ मा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सम्बन्धित क्षेत्रमा पर्ने चार किल्लाभित्रका जग्गा/स्थानलाई ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो । सरकारले पहिलो चरणमा ३२ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेको छ ।

ती स्थानीय तहमा औद्योगिक पूर्वाधार विकास गर्न रु २९ करोड ४४ लाख विनियोजन भइसकेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले रु ९२ लाख प्राप्त गरिसकेका छन् । सरकारले मुलुकका सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

स्थानीय स्रोतसाधन, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोगमार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गरी रोजगारी र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सहायता पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले ग्राम स्थापनाको तयारी गरेको हो । एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगरपालिका, २२ नगरपालिका र सात गाउँपालिकामा यसअघि नै औद्योगिक ग्रामको घोषणा भइसकेका छन् ।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा ग्राम घोषणा भइसकेको छ ।

त्यसैगरी, नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका, सिरहाको धनगढीमाई, लहान, धुनषाको सबैला, सुर्खेतको पञ्चपुरी, काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल, मकवानपुरको थाहा, पाल्पाको रामपुर, रुपन्देहीको सैनामैना, स्याङ्जाको वालिङ, पुतलीबजार, रुपन्देहीको तिलोत्तमा, काभ्रेको पाँचखाल, कञ्चनपुरको पुनर्वास, बेलौरी, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी, बैतडीको मेलौली, बागलुङको बागलुङ नगरपालिका, तनहुँको आँबुखैरेनी, दोलखाको भिमेश्वर र लमजुङको राइनास नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकिएको छ ।

यस्गै ६ गाउँपालिकाअन्तर्गत बाँकेको खजुरा गाउँपालिका, पर्वतको विहादी, तनहुँको ऋषिङ, गोरखाको शहीद लखन, र बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकामा पनि ग्राम घोषणाको निर्णय भइसकेको छ । चालू आवमा ४३ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ ।

ती स्थानीय तहले प्रारम्भिक अध्ययन गरी आ–आफ्नो तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सङ्घीय सरकारसमक्ष सिफारिस गरेका छन् । स्थानीय तहले पठाएको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले ग्राम स्थापनाको घोषणा गर्दै आएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएका स्थानीय तहमा ग्राम स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रत्येक तहमा ग्राम स्थापनाका लागि उद्योग मन्त्रालयले ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ जारी गरिसेकेको छ ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा ग्राम स्थापनाका लागि उचित देखिएमा प्रारम्भिक अध्ययन गरी प्रदेश सरकारमार्फत वा सिधै सङ्घीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ । ग्राम स्थापनाका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराईमा सात बिघा जग्गा हुनुपर्नेछ । यस्तै घना मानव बस्तीदेखि न्यूनतम एक किलोमिटर र ग्रामको २०० मिटरको परिधिभित्र बस्ती विकास नभएको हुनुपर्छ ।

ग्राममा स्थानीय उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । लघु उद्यम, घरेलु उद्योग तथा साना उद्योगमात्र ग्राममा सञ्चालन गर्न पाइनेछ । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ, अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थ वा खेर गएको वस्तु प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने उद्योग, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग, डेरी, मह प्रशोधन, चिया कफी प्रशोधन, फलफूल प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन, फर्निचर उद्योग, स्थानीयस्तरको मागमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग, खानी तथा खनिजमा आधारित उद्योग, ऊर्जामूलक, सेवामूलक उद्योग तथा स्थानीय तहले उपयुक्त ठानेका उद्योगले प्राथमिकता पाउनेछन् ।

उद्योगलाई छुटैछुट औद्योगिक ग्राममा सञ्चालन हुने उद्योगले विविध प्रकारको सहुलियत प्राप्त गर्नेछन् । उद्योगले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका मेशेनरी तथा अन्य जायजेथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यस्तै लघु उद्यमलाई भाडादरमा पहिलो १० वर्षका लागि ५० प्रतिशत छुट दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उद्यमी वा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका उद्यमीको लगानी रहेको उद्योगलाई भाडादरमा १० वर्षका लागि ३५ प्रतिशतसम्म छुट, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई ३० प्रतिशत र सीप विकास, सूचना प्रविधि, सफ्टवेयर विकास, सिर्जनशीलता विकाससम्बन्धी उद्योगलाई १० वर्षसम्म २० प्रतिशत भाडा छुट हुने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सङ्घीय सरकारले ग्रामको घोषणा गरिदिए पनि यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भने सम्बन्धित स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारीमा पर्ने उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईको भनाइ छ । ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार सङ्घीय सरकारले निर्माण गरिदिनेछ ।

स्थानीय सरकारले ग्रामको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । सङ्घीय सरकारले ग्रामसम्म सडकको पहुँच, बिजुली, पानी, सुरक्षालगायत सम्पूर्ण पूर्वाधारको निर्माण गरिदिनेछ । ग्राममा के–कस्ता खालका उद्योग स्थापना गर्न दिने भन्ने सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिइएको छ ।

ग्राममा एकै प्रकारका वा भिन्नभिन्न उत्पादन दिने साना उद्योग सञ्चालन हुनेछन् । सरकारले पछिल्लो समय ‘एक स्थानीय तह, एक ग्राम’ स्थापना गर्ने गरी तयारीसमेत अगाडि बढाएको छ । दैनिक गुजाराका लागि चलिरहेका लघुउद्यमीलाई ग्राम स्थापनाले निकै सहयोग पु¥याउने सरकारको विश्वास छ । ग्राम स्थापना भएसँगै साना पूँजीका व्यवसायीलाई बजार व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ ।