रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ मा अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण भएको हत्याकाण्ड अहिले चर्चामा छ । मल्ल थरकी एक युवतीसँग नवराज विश्वकर्माको अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्ध भएको र विवाहका लागि साथीहरू लिएर केटीका घरमा जाँदै गर्दा स्थानीयवासीले लखेटी लखेटी कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोप लागेको छ । अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण रुकुम पश्चिममा भएको यस हत्याको घटनाका विषयमा सांसदहरुरुले आवाज उठाउँदै संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका छन् । सो घटनामा राजनीतिक दलका व्यक्तिहरुनै संलग्न रहेकाले उनीहरूको उन्मुक्तिको लागी राजनीतिकरण हुनसक्ने आशंका गर्दै सांसदहरूले संसदीय छानबिन गठनको माग गरेका हुन् । मुख्यतया रुकुम पश्चिम घटनामा केन्द्रित रहेर नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मासँग नेपाल फ्ल्यासका लागि श्यामसुन्दर पुडासैनीले गरेको वार्ताको सम्पादित अंक :
रुकुम पश्चिम घटनामा राजनीतिकरण हुन्छ भनेर आशङ्का गर्नु भएको छ । त्यो घटनालाई किन र कसले राजनीतिकरण गर्नु पर्यो र ?
घटना गिजोलिसकिएको छ । हत्या जेठ १० गते साँझ भयो । घटना हुँदा स्वयम् वडाध्यक्ष समेत थिए । उनी राजनीतिक मान्छे हुन् । उनी उपस्थित भएको भीडलाई हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्नबाट रोक्नुपर्ने थियो । तर उनी स्वयम् मानिसहरूलाई लखेट्ने र हत्या गर्ने क्रियाकलापमा सहभागी भए । उनी आफू आफ्ना मतदाताको पक्षमा लागेर जातीय हिंसामा संलग्न भए । त्यसपछि विभत्स घटना भयो । सो घटनाबारे पत्रपत्रिकामा समाचार आयो । त्यही जिल्लाका एक जना उच्च ओहदाका जननिर्वाचित प्रतिनिधिले त्यहाँका मिडियाहरूलाई टेलिफोन गरेर घटनाका बारेमा नलेख्नुहोस्, नबोल्नुहोस् भन्नुभयो ।
जुनसुकै किसिमबाट गएका भए पनि गाउँका मानिसहरूले पक्रिएर थुन्न पनि सकिन्थ्यो । सलाईको काँटीलाई डढेलोमा परिवर्तन गर्नेमा वडाध्यक्षसहित अरूको भूमिका छ । वडाध्यक्षको मूर्ख संलग्नता, अरू थपिएका गाँउलेहरुको मूर्खताले घटना भयो । दोषी जोगाउन र घटना ढाकछोप गर्न जनप्रतिनिधि लगिसकेका छन् । गृहमन्त्रीलाई पनि घटनाबारे धेरै थाहा छैन । संसद्मा पनि उहाँले सुन्नमा आएको छ, मात्र भन्नुभएको छ ।
‘त्यो घटनाबारे तपाईँलाई भन्दा बढी मलाई थाहा छ, तपाईँहरूले नलेख्नुहोस्’ भनेर घटना लुकाउन धम्की थिए । यसबाट घटना राजनीतिकरण भयो । अर्को रुकुममा जाहेरी लिएर जाँदा ‘जाजरकोट जानुस्’ भनेर पठाएको छ । उता जाजरकोट जाँदा ‘यता रुकुममा जाहेरी दिन जाऊ’ भनेर फर्काइयो । त्यसरी अल्झाएर घटनाको प्रमाण लुकाएर, दोषीलाई बचाउन ती जिल्लाका उच्च ओहदाका जनप्रतिनिधिले भूमिका खुलेका छन् । यी गतिविधिबाट घटना गिजोलिएको छ, यसै कारण हामीले संसद्मा कुरा उठाएका हौँ ।
यो घटनाका दोषी राजनीतिक दलका व्यक्ति भएकाले बचाउन र घटना ढाकछोप गर्न खोजिएको छ भन्न खोज्नुभएको हो ? राजनीतिक दबाब र प्रभावमा तोडमोड गर्ने प्रयास भएको हो ?
रुकुम घटनामा दलितको मात्र कुरा उठेको छ । तर यो घटना दलितमाथिको आक्रमण मात्रै नभई मानवताविरोधी अपराध हो । यो घटनामा मारिने, बुढा, बुढामगर, बिष्ट र खड्का पनि छन् । घटना जातीय हो, तर ज्यान जानेमा दलितदेखि क्षेत्रीसम्मका व्यक्ति छन् । अब कहाँ टेकेर यो घटनालाई यूटर्न गर्न पाइन्छ भनेर केही उच्च नेताहरू लागेका छन् । लकडाउनको बेलामा १८–२० जना केटाहरू किन गए ? भन्ने जस्ता कुतर्क गरेका छन् । चारैतिरबाट घेरा हालेर कुटेर मारिएको छ । अनि भेरी नदीमा लास फालिएको छ । तर घटना डाइभर्ट गर्न संसदमै ज्यान जोगाउन भेरीमा आफैँ हाम फालेका छन् भनिएको छ । तर जहाँ जुनसुकै किसिमबाट गएका भए पनि गाउँका मानिसहरूले पक्रिएर थुन्न पनि सकिन्थ्यो । सलाईको काँटीलाई डढेलोमा परिवर्तन गर्नेमा वडाध्यक्षसहित अरूको भूमिका छ । वडाध्यक्षको मूर्ख संलग्नता, अरू थपिएका गाँउलेहरुको मूर्खताले घटना भयो । दोषी जोगाउन र घटना ढाकछोप गर्न जनप्रतिनिधि लगिसकेका छन् । गृहमन्त्रीलाई पनि घटनाबारे धेरै थाहा छैन । संसद्मा पनि उहाँले सुन्नमा आएको छ, मात्र भन्नुभएको छ ।
राज्य प्रशासन बत्ती जस्तो भैदिनुपर्याे कि अपराध नहोस् । ताकि अपराधी सक्रिय हुन नपाओस् । निर्मला पन्तको घटनामा तत्काल प्रहरीले अनुसन्धान गरेको भए, त्यो सफल हुन्थ्यो । पीडक पक्राउ पर्दथ्यो । त्यस्ता घटना अरू हुन पाउँदैनथे ।
सरकारले छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ । तपाईँहरूले संसदीय छानबिन समितिको माग किन गर्नुभएको हो ?
अहिले गठन भएको समिति निर्मला पन्तको जस्तै लुकाउनको लागि हो । यसअघि कतिपय घटना ढाकछोप गर्न समिति बनेका उदाहरण छन् । २ वटा जिल्लाका सिडिओबीच समन्वय भइरहेको छ । गृहमन्त्री भन्दाअघि संसदमा यस्ता जवाफ आएका छन् । यसैले सरकारले गठन गरेको समिति ढाकछोपका लागि भएको पुष्टि गरेको छ । यसैले हामीले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका हौँ ।
यो घटनाले २१औँ शताब्दीमा पनि हामी पुरातन जातीय सोचमै भएको प्रमाणित गरेको छ । यो अवस्थामा सामाजिक रुपान्तरण कसरी गर्ने ?
यसमा आम दलित अभियन्ता र मेरो फरक मत छ । मानिस र मानिसबीच हुने विभेद फरक फरक छन् । यसैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कसैले कसैलाई जात-जाती, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, रङ्ग, योग्यता, ज्ञान-शिक्षा वा उमेर कुनै पनि किसिमले भेदभाव गर्न पाइँदैन । गोरो वा कालो भएका कारणले, धनी वा गरिब भएका कारणले भेदभाव गर्न पाइँदैन । त्यस्तै पढेको र नपढेको, महिला र पुरुष, मुस्लिम र इसाई वा अन्य भएका कारणले भेदभाव गर्न पाइँदैन । यो भनेको विभेद हो भनेको छ । हाम्रो संविधानको धारा २४ मा पनि यो विषयमा उल्लेख छ । यो भनेको नेपालमा विभेद छ भनेको हो । हामीले पनि यस कारणले कसैले जातजातिका कारणले भेदभाव गरेमा कानुनअनुसार कारबाही गर्नुगर्छ भनेको हो । यसैले अरू चाहिँ २१औँ शताब्दीमा पनि छुवाछुत भइरहने भन्छन् । यो अपराध हो । अपराधको जात, धर्म हुँदैन । रुकुम घटना मानवताविरुद्धको अपराध हो । अपराधको अन्त कहिल्यै हुँदैन । समाज र राज्य मिलेर नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्नु पर्छ । मलेरिया रोग जस्तो अन्त्य हुने भन्ने हुँदैन । हामीले पनि कानुन बनाएका छौँ, यो कानुनलाई नै भेदभाव नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
राज्यले न्यायको अनुभूतिको दिलाउनुपर्छ । नत्र विद्रोहको भाव देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने ‘नवराज विकलाई काट्नेलाई पनि त्यसै गरी खेदिखेदी काट्नुपर्छ’ भन्ने टिप्पणी आइरहेको छ ।
दलित भएकै कारण भेदभाव र अपराधका घटना नियन्त्रणमा किन आउन सकिरहेका छैनन् ?
अझै पनि कतिपय घटनाहरू लुकाइन्छ । जसले गर्दा सम्पूर्ण विवरण बाहिर आउँदैनन् । पछिल्लो समयमा जातीय विभेदबारे अध्ययन गर्दा धेरै नै दयनीय अवस्था रहेको पाइन्छ । हामीकहाँ लकडाउन भएको दुई महिना भयो । कोरोना महामारी फैलिएको ४ महिना भयो । यो ४ महिनामा श्रृंखलाबद्ध रूपमा दलितमाथि आक्रमण भयो । पाँचथरको कुमाई गाउँपालिकामा विवाह गर्छु भनेर आश्वासन दिएर गर्भ रहेपछि गर्भपतन गरेको घटना सार्वजनिक भयो । त्यसमा पनि वडाध्यक्षले साथ दिएर गर्भपतन गराएको देखिएको छ । जसको गर्भपतन गरियो, त्यहीँ पीडितलाई गाउँ निकाला गरियो । अहिले पीडक केटा र उनकी आमा हिरासतमा छन् । वडाध्यक्ष अझै फरार छन् । पोखरामा दलितलाई कृयापुत्री भवन प्रयोग गर्न दिइएन । त्यसमा पनि दलितलाई विभेद गर्नेहरू धरौटीमा छुटेका छन् ।
हालै धनकुटामा सार्की समुदायका १३ वर्षकी बालिकालाई उच्च पदमा बसेकाहरू धेरै जनाले ललाई–फकाई बलात्कार गरे । शिक्षक सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य, वडामा पार्टीका इन्चार्ज भएका मानिसलगायत ४ जनाले लामो समयदेखि यौन शोषण गरिरहेको कुरा खुल्यो । दलित बालिका भएकै कारणले उनीमाथि यौन शोषण भयो । मोरङको बेलबारीमा एक दलित युवतीलाई बलात्कार गरी झुन्डाएर मारियो । सिरहामा दलित भएकै कारणले राहत सामग्री दिइएन । राहत नपाएपछि खान नपाएर मरेको घटना आएका छन् । रुपन्देहीमा जात नमिल्दा उमेर नपुगेको बहानामा अभिभावकले केटा र केटी छुटाई दिए । केटीले झुन्डिएर आत्महत्या गरिन् । यस्ता घटना सिलसिलेवार तरिकाबाट लकडाउनमै भएको छ । छुवाछुत, हत्या, बलात्कार, कुटपिट, दमन र अत्याचार, अन्तरजातीय विवाहमा विभेद आदि जस्ता हिंसाबाट दलितहरू निरन्तर पीडित रहँदै आएको देखिन्छ । जसमध्ये मुस्किलले थोरै घटना मात्रै मुद्दा दर्ता भई अदालतमा पुगेका छन् । घटनाका दोषीलाई कारवाही नहुँदा तथा शक्तिको आडमा घटना लुकाउँदा यसको पुनरावृत्ति भइरहेको छ ।
छुवाछुतका कतिपय घटनाहरू समाजमा जबरजस्ती मिलापत्रमा टुङ्ग्याउने गरेका छन् । नि ?
अझै पनि कतिपय स्थानमा दलितहरू सामाजिक रूपमा जातीय छुवाछुत र विभेदका शिकार भइरहेको समाचार आइरहेका छन् । त्यस्ता घटनाहरू समाजमा जबरजस्ती मिलापत्रमा टुङ्ग्याउने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा पीडितले न्याय पाउँदैन । त्यसले पीडकको मनोबल बढाइरहेको हुन्छ । कतिपय अदालत पुगेका मुद्दा पनि सकारात्मक ढंंगले अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन । दलित समुदायमाथि जब विभेदका घटना हुन्छन्, त्यसपछि यी समुदायमाथि न्याय दिनुको सट्टा विभिन्न तिकडम, षड्यन्त्र र चलखेल सबैजसो निकायमा सुरु हुन्छ । विभेदका घटना लिएर पीडित पक्ष प्रहरी प्रशासनमा पुग्दा प्रहरीले सजिलै मुद्दा दर्ता गर्न मान्दैन । दलित समुदायको प्रशासनमा पहुँच हुँदैन । प्रायः पहुँच पीडककै हुने गर्छ । राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिकलगायत राज्यका कुनै पनि क्षेत्रमा दलित समुदायको पहुँच पुग्न सकेको छैन । यस कारण न्यायमा पनि सहजता छैन ।
संविधानले छुवाछुत र जातीय विभेद गैरकानुनी हो भनेको छ । तर नतिजामा भने खासै सुधार भएको छैन । किन ?
देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १४ वर्ष पूरा भएको छ। छुवाछुत ऐन लागू भएको ९ वर्ष पूरा भई नवौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । छुवाछुत ऐन कार्यान्वयनका विगत ८ वर्षलाई सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण र समीक्षा गर्दा यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुका प्रमुख कारण विश्लेषण गर्न जरुरी छ । छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा कागजमा मात्र सीमित देखिन्छ ।
किन राति चोरी हुन्छ र दिउँसो कम हुन्छ ? दिउँसो उज्यालो हुन्छ । राति अध्यारो हुन्छ । दिउँसो सबैले देख्छन् । प्रशासन सक्रिय हुन्छ । राति प्रशासन सक्रिय हुँदैन । यसैले चोरी गर्न सजिलो हुन्छ । यसैले राज्य प्रशासन बत्ती जस्तो भैदिनुपर्याे कि अपराध नहोस् । ताकि अपराधी सक्रिय हुन नपाओस् । निर्मला पन्तको घटनामा तत्काल प्रहरीले अनुसन्धान गरेको भए, त्यो सफल हुन्थ्यो । पीडक पक्राउ पर्दथ्यो । त्यस्ता घटना अरू हुन पाउँदैनथे । जातीय छुवाछुतका घटनामा कतै वडाध्यक्ष बसेर मिलापत्र गराउने, कतै जिल्ला प्रहरीमा मिलापत्र गराउने, कतै दलका नेता बसेर मिलापत्र गराउन थालेपछि यस्ता घटना झन् बढेका छन् ।
जातीय विभेद हटाउन के गर्नुपर्छ ?
राज्यले न्यायको अनुभूतिको दिलाउनुपर्छ । नत्र विद्रोहको भाव देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने ‘नवराज विकलाई काट्नेलाई पनि त्यसै गरी खेदिखेदी काट्नुपर्छ’ भन्ने टिप्पणी आइरहेको छ । ‘अब ऐन कानुन काम नलाग्ने भयो । हामीले पनि छापामार दस्ता बनाएर भेदभाव गर्नेलाई सिध्याउनुपर्छ’ भन्ने जस्ता टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा आएका छन् । यो भनेको विद्रोहको भाव हो । यो भाव नजन्मियोस् भन्नका लागि पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । र, सुशासनको पद्धति बस्दै जान्छ । नत्र भने अर्को वर्ग समुदायप्रति आक्रोश बढ्छ । समाज झन् बिग्रन्छ । राज्यले कानुन कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । र, सबैलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ ।
