सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएसँगै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र दरार सिर्जना गरेको छ । अहिले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीनेता छुट्टाछुट्टै छलफलमा छन् । बालुवटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा पूर्वएमालेका केपी शर्मा ओली पक्षको छलफल चलिरहेको छ ।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवासमा उनी निकट नेता तथा पूर्वमाओवदी मन्त्रीहरूको छलफल भइरहेको छ । सोमबार बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने विषयमा छलफल भएपछि पूर्वमाओवादीका मन्त्रीहरू तथा प्रचण्ड निकट नेता छलफलमा जुटेका हुन् ।
यसैबीच सोमबार साँझका लागि नेकपा सचिवालयको आकस्मिक बैठकसमेत बोलाइएको छ । तर नेताहरू भने गुटगत छलफलमै रहेकाले बैठक कतिबेला हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । राजनीतिक दल विभाजन हुनलाई संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत सङ्ख्या पुर्याउनुपर्ने विद्यमान कानुनले व्यवस्था गरेको छ। यस प्रावधानलाई परिवर्तन गर्न थालिएपछि पूर्वमाओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरू मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएलगत्तै प्रचण्ड निवासमा पुगेका हुन् । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा के–के संशोधन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भए पनि अध्यादेश मस्यौदा आएपछि मात्रै थाहा हुने पूर्वमाओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरूले बताएका छन् ।
तत्कालीन एमाले र माओवादीबिच एकता भएर नेकपा गठन भएको दुई वर्ष पुगेको छ । दुवै पार्टी मिलेर एक भए पनि नेकपाभित्र एमाले र माओवादी धार देखिँदै आएको थियो । तर, नेताहरूले भने फरक गुट नभएको भन्दै बचाउ गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय नेकपामा पूर्वमाओवादी प्रचण्ड तथा नेकपाका नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले ओली पक्षलाई अल्पमतमा पार्दै आएको थियो । सभामुख निर्वाचन र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विषयमा पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड–नेपाल खेमाबीच मतभेद चर्किँदै गएको थियो ।
नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने हल्काफुल्का हल्ला चलेपछि ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुन अध्याय देश प्रस्ताव लगेका छन् । पछिल्लो समय पार्टीमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले नचाहँदा नचाहँदै विभिन्न निर्णय हुँदै आएका थिए । आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खेल भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अप्ठ्यारो परेको समयमा पार्टी विभाजन गर्ने मनिस्थितिका साथ अध्याय देश ल्याएको उनी निकटका नेताहरूको बुझाइ छ ।
नेकपाभित्र प्रचण्ड-नेपाल एकातिर हुँदा पार्टीका मुख्य निकाय सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिका साथै संसदीय दलमा पनि सो खेमाको बहुमत पुग्छ । ओली पक्ष भने सचिवालयदेखि स्थायी कमिटीमा पनि कमजोर छ। संसदीय दलका ४० प्रतिशतभन्दा माथि सदस्यको साथ रहेकाे छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओली पक्षको दाबी छ । त्यसैले संसदीय दलमा ४० प्रतिशत समर्थन आफूसँग सुरक्षित रहेकाले उनले आफूलाई सहज हुने गरी कानुन ल्याउन लागिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा भने पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। यो अध्यादेश जारी भएपछि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद्हरूको समर्थन पाए ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्न पाउनेछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले आफू अल्पमतमा परे पनि सत्ता नछोड्ने बरु आफ्नो नेतृत्वमा पुरानो एमाले ब्युँताउने कसरत गर्नुभएको हो,’ नेकपाका नेता नेपाल पक्षका नेताहरू बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री आफूविरुद्ध पार्टीभित्र निर्णय गरिए वा आफूलाई एक्लाइए के सम्म गर्छु भनेर सन्देश दिन यो अध्यादेश ल्याएको ओलीनिकट एक मन्त्रीले टिप्पणी गरे । यस घटनासँगै उत्कर्षमा पुगेको नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद सतहमै आएको छ । यसले कतै नेकपा विभाजन त हुँदैन भन्ने आशंक पैदा गरेको छ ।
