बैशाख १३, २०८१, बिहीबार
               

बोल्न नसक्ने अवस्थामा डा. केसी, सरकार भने अझै मौन

नेपाल फ्ल्यास
असोज १९, २०७७

ADVERTISEMENT

काठमाडौं । २२ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएको छ । डा. केसी बोल्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

डा. केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीका अनुसार केसीलाई छाती तथा मांसपेशी दुख्ने र रिँगटा लाग्ने समस्याले निकै कमजोर बनाएपछि बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

डा. केसीको शरीरमा सोडियम, पोटासियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम तथा फस्फोरसको मात्रा कमी हुनुका साथै मुटुको चाल घटबढ भइरहेको छ । 

श्वासप्रश्वासमा धेरै गाह्रो हुन थालेपछि आइतबारदेखि केसीलाई अक्सिजन दिएर राखिएको छ । डा. केसीले अक्सिजनबाहेक कुनै पनि उपचार लिन मानेका छैनन् ।

नेपाल चिकित्सक संघले डा. केसीसँग वार्ता गर्न ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । डा. केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै चिकित्सकहरुले प्रदर्शन गर्न थालेका छन् । 

केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारलगायतका मागसहित भदौ २९ गते जुम्लाबाट १९ औं अनशन सुरु गरेका थिए उनलाई असोज ६ गते काठमाडौं ल्याइएको हो । 

सरकारले डा. केसीको माग सम्बोधनका लागि वार्ताको कुनै पहलसमेत गरेको छैन । साथै उनको अनशन तोड्नका लागि कुनै आग्रह समेत गरेको छैन ।

वार्ताको तयारी 

सरकारी स्रोतकाअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डा. केसीसँग वार्ताका लागि डा. विकास देवकोटालाई जिम्मा दिएको छ । आफू अहिले काठमाडौं बाहिर भएको र बुधबार मात्र काठमाडौं आउने देवकोटाले बताए । 

डा. केसीका ६ सूत्रीय माग:

१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस सञ्चालन गर्नुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठनपाठन शुरू गर्नुपर्ने, प्रदेश नम्बर दुई र गण्डकी प्रदेश, डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने ।

२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस् । कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस्।

३. २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने ।

४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरू सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने ।  विश्वबिद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने । 

६. राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइडबडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवार्ही गर्नुपर्ने, बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाउनुपर्ने, अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउनुपर्ने ।


कस्तो लाग्यो ?

यो पनि