राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मोरङ घटनाका दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन तथा पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुनै पनि व्यक्तिलाई विचार आस्था र आशङ्काका आधारमा स्वेच्छाचारीरुपमा पक्राउ...

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आव २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन आज पेश गरेको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रमममा संविधानको धारा, २९४ (१) मा संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुरुप...

काठमाडौं ।अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले बन्दाबन्दीका अवधिका तीन महिनामा एक हजार ११९ जना मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट पीडित भएकोे जनाएको छ । इन्सेकद्वारा बन्दाबन्दीको तीन महिनाको सोमबार सार्वजनिक गरेको आवधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा २०७६ चैत...

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मुलुकका सातै प्रदेशमा रहेका कारागारको भौतिक पूर्वाधार र कैदीको मानव अधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने भएको छ । समितिले त्यसका लागि सातै प्रदेशमा सातवटै संसदीय टोलीमार्फत यथाशीघ्र छिटो अध्ययनअनुगमनको तयारी भइरहेको...

नेपालमा मानवअधिकार उलङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरूमा वृद्धि भइरहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । बुधबार अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सन् २०१८ भन्दा सन् २०१९ मा मानवअधिकार उलङ्घन र ज्याजतीका घटनाहरू बढेको देखिएको हो । सन् २०१८ मा...