काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै मुलुकभर नै दूरसञ्चारको  फोरजीको सेवा पुग्ने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।

विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि राष्ट्रियसभाको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायतका जिल्लामा फोरजीसेवा विस्तारका लागि सर्वेक्षणको काम भइरहेको बताए ।
 
मन्त्री खतिवडाले भने, “लकडाउनका कारणले टावर निर्माण र मर्मत केही ढिलाइ भए पनि फोरजी सेवा मुलुकभर चल्ने छ । मुलुकका सबै क्षेत्रमा दुई वर्षभित्र ईन्टरनेट सेवा पुग्ने गरी सरकारले फोरजीको काम अघि बढाइरहेको छ । सेटेलाइट विस्तारका लागि पाएको अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा कुन विधिबाट ल्याउने भन्नेमा बहस गर्न सकिने भए पनि नेपालको आफ्नै सेटेलाइट हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद नरहेको बताउँदै उनले भने, “सेटेलाइट सम्बन्धी सबै कुरा पारदर्शी र प्रतिस्र्धाका आधारमा हुनेछ । यसको प्रारम्भिक काम मात्रै आगामी आर्थिक वर्षमा प्रारम्भ गरिन लागिएको हो ।

विज्ञापन अब छापाको माध्यमबाट मात्र होइन, अन्य  माध्यमबाट पनि दिन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले  विज्ञापन बोर्ड गठन भइसकेपछि विधिसम्मत् ढङ्गले लोककल्याणकारी  विज्ञापन उपलब्ध हुनेछ भने । उनले भने “बोर्ड गठनपछि कुनै व्यक्ति विशेषलाई  विज्ञापन  दिने स्थिति हुँदैन, विज्ञापन बोर्ड अब छिट्टै गठन हुनेछ । कसलाई दिने, कसलाई नदिने, कुन विधिबाट दिने, निश्चित मापदण्ड र वस्तुवादी ढङ्गबाट पारदर्शी ढङ्गले बोर्डले काम गर्नेछ ।”
 
विगतका तुलनामा सञ्चार माध्यमलाई यस पटकको बजेटले धेरै सम्बोधन गरेको बताउँदै मन्त्री खतिवडाले भने “सञ्चार गृहका लागि कारोवारका आधारमा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशतले घटाइएको छ, दर्ता नवीकरण गर्ने समय बढाइएको छ, सबै किसिमका बैङ्किङ प्रणाली ऋण लिएर सञ्चार गृह सञ्चालन गरिएको छ भने ब्याज र ऋणको ब्याज बुझाउने समयसीमा धकेल्ने स्किम सञ्चार क्षेत्रलाई पनि छ ।”

 रेडियो नेपाल र टेलिभिजनलाई स्वायत्त र सक्षम सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको रुपमा विकास गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण अन्तर्गत सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था अघि बढाइ सकिएको उनले जानकारी दिए । कोरोनाको बीमा र पत्रकार दुर्घटना बीमालगायत धेरै कुरामा बजेटले सञ्चार क्षेत्रलाई समेटिएको बताउँदै  अर्थमन्त्रीले भने, “पहिलेको तुलनामा सञ्चार माध्यमलाई थप सुविधा दिइएको छ, यो राहतकै पाटो हो ।”

यसअघि विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत अर्थमन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि राष्ट्रियसभाको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत रकम वितरण भन्दा पनि विकासमा सङ्घीय सांसदको सहभागिता रहोस् भनेर बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारे ।  उनले अहिले सरकार इ–कमर्श र  इ–व्यापारका लागि डिजिटल इकोनोमितर्फ काम गरिरहेको जानकारी दिए ।