गाउँगाउँमा अवैध रूपमा खुलेका औषधि पसलका कारण शल्यक्रियाको तुलनामा सुरक्षित र छिटो मानिने औषधिबाट गरिने गर्भपतनको गलत प्रयोग हुन थालेको छ । 

युवायुवतीले यस्ता औषधि परिवार नियोजनका अस्थायी साधनका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । असुरक्षित गर्भपतनलेलाई परिवार नियोजनको साधानका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको पाइन्छ । सरकारले नयाँ रणनीति बनाएर शल्यक्रियाको तुलनामा सुरक्षित र छिटो मानिने औषधिबाट गरिने गर्भपतन पतनको गलत प्रयोग रोक्न खोजेको थियो । 

तर, ग्रामीण क्षेत्रमा अवैध रूपमा खुलेका औषधि पसलले गर्भपतनका औषधिको बिक्री अनियन्त्रित बनेको छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्वास्थ्य सबै अधिकार स्थानीय तहलाई छ । औषधि र स्वास्थ्य संस्था दर्ता, दर्ता खारेजी, नवीकरण, नियन्त्रण र कारबाही प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ । 

तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नियमन तथा नियन्त्रण गर्न नसक्दा उदयपुरका बजारमा बिना दर्ता खुलेका र दर्ता भई सञ्चालनमा रहका औषधि पसलले गर्भपतनका औषधिको खुला बिक्रीवितरण गरिरहेका छन ।

नियमानुसार सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले तालिम प्राप्त चिकित्सकको स्वीकृतिमा मात्रै गर्भपतनका औषधि बिक्रीवितरण तथा गर्भपतन गराउन पाउने नियम छ । 
ग्रामीण क्षेत्रमा अहेब र अनमीले समेत मेडिकल एबर्सन गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन । त्यसमा पनि सरकारले स्वीकृत गरेको औषधि मात्रै बिक्री गर्न पाइन्छ । तर, उदयपुरका बेलका, चौदण्डीगढी, त्रियुगा र कटारी नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा अधिकांश औषधि पसलले खुले याम गर्भपतनका औषधि बिक्रीवितरण गरिरहेका छन । कटारी नगरपालिको कटारी बजार क्षेत्रका ९० प्रतिशत औषधि पसलले जथाभवी गर्भपतका औषधि बिक्री गर्ने गरेको गुनासो आएको छ ।

त्यसैगरी गाईघाट, बेल्टार र रामपुर बजारसँगै ग्रामीण क्षेत्रका दजनौं बजारमा गर्भपतका औषधि अन्य सामान्य औषधि जस्तै बिक्री भइरहेको स्थानीयले बताए । भारतीय बजारबाट अबैध आयत गरिएका मेडावन, वान वानटेड, प्रिनेट (२÷३ किसिमका), मेजायपोस्ट, आइपिल, एमटिपी, प्रिमेन्टो जस्ता औषधि पसलमा सजाएर राखिएका छन् ।

विशेष गरेर कटारी, बेल्टार, मुर्कुची र रामपुर क्षेत्रका बजारमा यी औषधि बिक्री भइरहेका छन । यी मध्ये मेडावन नेपाल सरकारले मान्यत दिएको औषधि हो । मेडिकल एबर्सनका औषधिको गलत प्रयोगबाट महिलाको ज्यान जोखिममा पर्ने गर्दछ । बजारमा सहज रूपमा मेडिकल एबर्सनका औषधी पाइने भएपछि अविवाहित युवायुवतीले यस्ता औषधि परिवार नियोजनका साधनका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन । मेडिकल एबर्सनले महिलामा जोखिम बढाइ रहेको पाईन्छ ।

त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले यस्ता औषधिको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न नयाँ रणनीति योजना आवश्यक ठाने पनि स्थानीय तहमा कार्यान्वयन नहुँदा समस्या बढ्दै गएको हो ।