भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका सात लाखभन्दा बढी घरको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । भूकम्पको साँढे सात वर्ष बित्दा कूल लाभग्राहीमध्ये झण्डै ८५ प्रतिशतले घर सम्पन्न गरेर पूरा किस्ता लिइसकेका छन् । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले सबैभन्दा पहिले निजी आवास निर्माणमा लागेको थियो । अरु सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माणभन्दा निजी आवासमा प्रगति बढी देखिएको छ । 

सरकारले भूकम्प प्रभावित भनी सूचीकृत गरेका ३२ जिल्लामा जम्मा लाभग्राही आठ लाख ६६ हजार १६० रहेका छन् । तीमध्ये आठ लाख २९ हजार ६६७ सँग अनुदान सम्झौता भएको थियो । प्राधिकरणले एक हजार १०२ सम्भावित बस्तीलाई जोखिमयुक्त बस्तीका रुपमा सूचीकृत गरेको थियो । तीमध्ये ६८ बस्तीका चार हजार ७२० घरका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरिसकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए । 

उनले भने, “जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको काम सम्पन्न हुने चरणमा छ ।” यो अवधिमा १२ हजार ७८८ भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापनसहित घर निर्माणको सुनिश्चितता गरिएको छ । कूल १२० एकीकृत बस्ती निर्माण तथा सुधार गर्नुपर्नेमा जम्मा ६८ सम्पन्न भइसकेको छ भने ५२ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

सुरक्षित घर निर्माणसम्बन्धी प्रविधिको विकास र जनस्तरमा हस्तान्तरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । स्थानीय निर्माण सामग्रीबाट बनेका घरका लागि समेत प्रबलीकरण प्रविधिको विकास र कार्यान्वयन भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए । 

सुरक्षित निर्माणका लागि ठूलो जनशक्ति उत्पादन भएको उनले बताए । उनले भन्नुभयो, “झण्डै एक लाख डकर्मी र सिकर्मी तथा छ हजार प्राविधिक उत्पादन भएको छ ।” प्राधिकरणले निर्माणाधीन संरचनाको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका बाँकी काम संशोधित पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना योजना बनाएर सो कामको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा दिइएको छ । ती मन्त्रालयले पुनःनिर्माणसम्बन्धी बाँकी रहेका काम सम्पादन गर्ने गरी अस्थायी संस्थागत संरचना र कर्मचारी गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटका लागि सहमति मागिएको उनले बताए । 

निर्देशक समितिको बैठकले पुनःनिर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न कति जनशक्ति चाहिन्छ भनी निर्णय गरेको थियो । भूकम्पका समयमा धेरै संरचनामा एकै पटक क्षति पुगेपनि कुन पहिले गर्न आवश्यक छ भनी हेरेर प्राथमिकतामा छुट्टा्याइएको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार कतिपय संरचना निर्माण बजेटकै कारणले ढिला भएको थियो ।

 उनले भने, “गुम्बा र स्वास्थय चौकी दुई वर्षमा सम्पन्न हुने थियो, बजेट अभावले सकिएन ।” शिक्षण संस्थामध्ये सात हजार ५८३ विद्यालयको पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेमा छ हजार ६४७ सम्पन्न भइसकेको छ भने ९३६ निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । विश्वविद्यालय तथा आंगिक क्याम्पसका ७० भवन पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेमा १० सम्पन्न भइसकेको छ । अहिलेसम्म २१ निर्माणाधीन रहेको र ३३ निर्माण सुरु हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

भूकम्पका समयमा एक हजार १६४ स्वास्थ्य संस्था क्षतिग्रस्त भएका थिए । तीमध्ये अहिलेसम्म ७५१ निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ५९ निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । अरु सरकारी भवनमा ४१४ भवन क्षतिग्रस्त रहेकामा ३८८ सम्पन्न भएको छ । अझैसम्म २० भवन निर्माणाधीन रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । 

सरकारी निकायका भवनमा २१६ मध्ये सबै सम्पन्न भइसकेको छ । पुरातात्विक सम्पदामध्ये ९२० पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेमा ५८६ सम्पन्न भइसकेको छ । अहिलेसम्म १९५ निर्माणधीन रहेको र ११५ सुरु हुनबाँकी रहको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । देशभरमा ७६४ किमी सडक र १५ पुल पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ६५७ किमी सडक र नौ पुलको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । १०७ किमी सडक र छ पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । १०६ बस्तीमध्ये ६२ सम्पन्न भइसकेको र ४४ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रमुख कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले भन्नुभयो, “बाँकी निर्माणको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागको नै हुन्छ ।” 

पुनःनिर्माणमा अरु संरचनाभन्दा गुम्बामा प्रगति कम देखिएको छ । देशभरका एक हजार २९७ गुम्बामध्ये हालसम्म ३७३ गुम्बाको पुनःनिर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । अझै १०७ गुम्बा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र ६५८ सुरु भइनसकेको जनाइएको छ । 

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिबद्धता रु ४१० अर्बको थियो । वास्तविक प्रतिबद्धता रु ३२१ अर्ब रहेकामा ३१३ अर्बको सम्झौता भएको थियो । भारत सरकारको जम्मा १४० अर्बको प्रतिबद्धता रहेको थियो । एक्जिम बैंकको तर्फबाट रु ४९ अर्ब रकम अरु पूर्वाधारमा लैजाँदा भारत सरकारको पुनःनिर्माणको वास्तविक प्रतिबद्धता रु ५१ अर्ब रहेको छ ।