विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको बिरुद्धमा परेको रिट उपर आज पनि सुनुवाइ हुँदै छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा आफैंले सुनुवाई गर्नेगरी सो रिटको पेशी तोकेका छन् ।
भदौ ८ मा प्रधानन्यायाधीश जबराले घिसिङ र शाक्यलाई नियुक्त गर्दाको सक्कल फायल झिकाउन आदेश गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ माघ २६ मा शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । २०७८ साउन २५ मा उनलाई त्यहाँबाट हटाएर जल तथा उर्जा आयोगको उर्जा विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो ।
त्यस्तै साउन २५ मा घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक पदमा ‘थमौती गरिपाँउ’ भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले साउन ३२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति ‘बदर गरिपाँउ’ भन्ने माग गरेका छन् ।
रिटमा शाक्यले पदाधिकारीबाट आफुलाई हटाएको आधिकारीक पत्र नपाएको र सरकारले आफूलाई हटाएर कुलमानलाई ल्याउँदा ‘संविधान संवत अधिकार हनन भएको’ दावी गरेका छन् । शाक्यले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्राधिकरणमा नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक घिसिङ लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
