लैङ्गिकमैत्री नीतिसहित विपत् व्यवस्थापनमा गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सञ्चारिका समुहद्वारा बुधवार राजधानीमा आयोजित ‘विपत जोखिम व्यवस्थापनमा लैङ्गिक नीति’ कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले विपद्मा बढि प्रभावित हुने वर्ग महिला, बालबालिकाको समस्या सम्वोधनका लागि लैङ्गिक नीतिको आवश्यकता औल्याएका हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले आगलागी, बाढी, पहिरो, भुकम्प र चट्याङलगायतका विपदबाट बढी जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको नेपालमा विपद्बाट विविध कारणले महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका वर्ग प्रभावित हुने स्वीकारे ।
उनले विपद्बाट बच्न पूर्वतयारीका लागि बनाउने कार्ययोजनामा लैङ्गिकमैत्री नीति वा व्यवस्थाका लागि सहमति जनाउँदै भाषागत भिन्नता, क्षेत्रगत र सबै वर्गले बुझ्ने भाषा, शैली र माध्यमबाट सञ्चार हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले मेलम्चीमा आएको बाढी तथा प्रकोपको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तनकै असर हो, भन्दै यसप्रति विश्वको ध्यान आकर्षण गर्न सञ्चार क्षेत्रको विशेष भूमिका हुने बताए ।
जलवायु परिवर्तन न्युनिकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमबाट आर्थिक सहयोग भित्र्याउनुपर्ने बताउँदै कार्यकारी प्रमुख पोखरलेले भने-‘हिमाल,पहाड र तराई भेग रहेको नेपालमा विपद्को प्रकार पनि भुगोल अनुसार फरक हुन सक्ने सम्भावनाको अध्ययनसहित विपत जोखिम व्यवस्थापनका कार्यक्रम लागु हुुनुपर्छ’ ।
कार्यक्रममा विपत जोखिम व्यवस्थापनका विज्ञ बालानन्द शर्माले बाढी पहिरो, चट्याङ, भुकम्प जस्तै कोरोना महामारी झेलिरहेको नेपालमा राज्यको तर्फबाट व्यवस्थापन फितलो देखिएको बताए ।
उनले कोरोना भाइरसबाट जोगिन पटक–पटक लागू गरेको बन्दाबन्धी, निषेधाज्ञा, स्मार्ट लकडाउनको बेला नागरिकको रोजगारी, खान, स्वस्थ्य रहन पाउनुपर्ने हकका लागि खासै पहल नभएको दावी गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका नायव महाप्रवन्धक आरती चटौतले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जुनसुकै विपतमा बढि महिला पीडित हुने कारणले लैङ्गिकमैत्री नीतिसहितको विपत व्यवस्थापन कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताइन् ।
कोरोना महामारीको समयमा महिला घरभित्रै रहेको अवस्थामा पनि घरमा पुरूष सदस्यबाट धेरै हिंसा खेप्नुपरेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणले पुष्टि गरेको बताइन् ।
महिला क्वारेनटाइनमा बस्दा बलात्कारका घटना भएको र भुकम्पका बेला घरबाहिर टेन्टमा बसेको बेला पनि यौन हिंसाको सिकार भएका घटनाले विपत व्यवस्थापनमा महिला, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकताको सम्वोधनका लागि विशेष नीति नै आवश्यक हुने बताइन् ।
सञ्चारिका समुहका उपाध्यक्ष कमला पन्थीले विपत व्यवस्थापनका कार्यक्रम कार्यन्वयनको समयमा नागरिकता विहिन महिला तथा वर्गलाई समेत समेट्ने नीति आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले विपतले सबैलाई प्रभावित पार्छ, राहतका विभिन्न कार्यक्रममा नागरिकता हुनुपर्ने नियम बनाउदा नागरिकता विहिन र आर्थिक रूपमा विपन्न वर्ग नै छुट्ने अवस्था हुन नहुने बताइन् ।
