काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जेष्ठ नागरिकलाई घर-घरमा पुगेर कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बिरुद्धको खोप सेवा दिन सरकारलाई अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
शुक्रवार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाले सरकारलाई आदेश गरेका हुन् । प्रवेश केसीले जेष्ठ नागरिकलाई खोपमा सहजता गर्न माग गरेर रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
खोप केन्द्रमा जान असमर्थ जेष्ठ नागरिक, विस्तारामा रहेका हिँडडुल गर्न नसक्ने, अस्पतालले पहिचान गरेको दिर्घ रोगीहरु तथा फरक क्षमता भएका र दुवै आँखा नदेख्नेहरुलाई घर-घरमा खोप सेवा दिन अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘खोप केन्द्रमा जान असमर्थ जेष्ठ नागरिक, विस्तारामा रहेका हिँडडुल गर्न नसक्ने, अस्पतालले पहिचान गरेको दिर्घ रोगीहरु तथा फरक क्षमता भएका, दुवै आँखा नदेख्ने व्यक्तिहरु समेतका लागि राज्यले वडास्तरबाट लगत संकलन गरी वा उपयुक्त अन्य माध्यमबाट पहिचान गरी घर-घरमा पुगि कोभिडको खोप सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम र मनासिव समय र तालिका तर्जुमा गरी सोको उपयुक्त सूचना प्रवाह गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु गराउनु ।’
