भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सरकारले विघटन गरेको आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
ज्ञवालीले आइतबार दर्ता गरेको रिटको प्रारम्भिक पेशी सोमबार तोकिएकोे छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार गठन भएको आयोग सरकार परिर्वतन हुनेवित्तिकै खारेज हुन नसक्ने र सरकारको यो निर्णयले जग्गा वितरणको अन्तिम अवस्थामा रहेको निर्णयमा अपूरणीय क्षति पुग्ने ज्ञवालीको रिटमा उल्लेख छ । पहिलो सुनुवाइबाटै आयोगलाई निरन्तर गरी काम गर्नू गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने मागदाबी ज्ञवालीले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोेगले सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने नभई कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाएको भन्दै शेरबहादुर देउवा सरकारले खारेजी गरेको थियो ।
