नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमै बसेक ४ जना पूर्वमाओवादी नेताहरूको पक्षमा कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
आफूहरू माओवादी केन्द्रमै रहेको भन्दै अदालत पुगेका नेताहरू प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझी, गौरी शंकर चौधरी र लेखराज भट्टको पक्षमा उक्त आदेश जारी नहुने आदेश दिएको हो । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सोमबार त्यस्तो आदेश दिएको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अन्तरपार्टी निर्देशन भन्ने कागजको प्रतिलिपि भनी इजलासमा पेश भएको पाइएको सर्वोच्चले जनाएको छ । उनीहरूले रिटमा आफूहरूले सांसदको रुपमा काम गर्न पाउनु पर्ने, माओवादी केन्द्रको कारबाही गर्ने निर्णय कारबाही नगर्नु, संसदलाई कारबाही बारे जानकारी गराइएको पत्र कार्यन्वयन नगर्नु लगायत अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
अदालतले भने उनीहरू नेकपा एमालेको सदस्य भएको र सो दलसम्बद्ध दलीय भूमिकामा संलग्न रहेको तथ्य खुल्न आएको जनाएको छ । दल त्यागपछि पनि पुनर्गठित सरकारमा उनीहरू सहभागी भएका थिए । तर सर्वोच्चको गत जेठ ६ गतेको आदेशले उनीहरू मन्त्रीबाट समेत पदमुक्त भएका थिए । आदेशमा भनिएको छ, 'सुविधा सन्तुलन समेतका दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिन आएन ।
आदेशमा भनिएअनुसार निवेदकले उठाउनु भएका राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ बमोजिमको अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने लगायतका अन्य समग्र कानूनी प्रश्नहरूको निरुपण अन्तिम सुनुवाइको अवस्थामा नै हुनु मनासिव भएकाले अहिले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।
