नेकपा एमालेका jरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका नेपाल पक्षका २२ जना एमाले सांसदले बिहीबार पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका हुन् ।
सांसदहरूले दिएको जवाफमा विश्वासको मत नपाएपछि र प्रतिनिधिसभा पुन:स्स्थापना भएपछि अध्यक्ष ओलीले एमाले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा राजिनामा दिएर आफैं प्रधानमन्त्री बन्न खोजेकाले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा उभिएको उल्लेख गरेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको स्पष्टीकरणको जवाफमा सांसदहरूले तत्काल राजीनामा दिनुपर्नेमा राजीनामा नदिएर पार्टी र दलको निर्णयबिना नै संविधानका विभिन्न प्रावधानअन्तर्गत आफैं प्रधानमन्त्री बन्न खोजी पार्टीको विधान र राजनीतिक नैतिकताविपरीत कार्य गरेकाले देउवाको पक्षमा उभिएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको पुनस्स्थापनापछि पार्टी विभाजन भएको कारणले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको प्रक्रियाको सरकार पनि बन्न सकेन । वास्तवमा प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिई अन्य कुनै सदस्यलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को सरकार बनाउनु पर्दथ्यो । तर, त्यसो नगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री नै धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयोु, एक सांसद्ले बुझाएको जवाफीपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने नेपाल पक्षका २२ सांसदलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेश आकर्षित नहुने भाषा राखेर बुधबार एमालेले स्पष्टीकरण पत्र पठाएको थियो । २४ घण्टे स्पष्टीकरणमा देउवालाई विश्वासको मत दिएको विषय उल्लेख नगरी पार्टी र संसदीय दलको विधानविपरीतका क्रियाकलाप गरेको लगायतका आरोप लगाइएको छ । जवाफ दिने क्रममा नेपाल समूहका सांसदहरुले भने देउवालाई मत दिएको विषय पनि उल्लेख गरेर जवाफ दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गरेकाले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना र वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि देउवालाई मत दिएको उनीहरुको तर्क छ । यही आधारमा कुनै कारवाही गर्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ । जवाफमा पार्टीको विधान र राजनीतिक नैतिकताविपरीत ओलीले कार्य गरेकाले त्यस्तो कार्यको विरोध स्वरुप विभिन्न क्रियाकलापहरु भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सांसद्हरुले नेपालको संविधान, पार्टीको विधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता अनुकुल नै रहेर आफूहरुले देउवालाई मत दिएको भन्दै यही आधारमा कुनैपनि कारबाही गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । ुसम्मानति सर्वोच्च अदालतले मिति २०७८/०3/२८ गते प्रतिनिधिसभाको पुनस्स्थापना गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी भई मतदान गर्न पाउने प्रतिनिधिसभाका सदस्यहर"को एक विशिष्ट प्रकृतिको अधिकार भएकाले सो मतदानलाई लिएर कुनै किसिमको कारवाही गर्न नमिल्ने भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरको छ । अतः हाम्रो उक्त कार्य नेपालको संविधान, पार्टीको विधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता अनुकुल रहेको छु, जवाफमा भनिएको छ ।
२३ फागुनको सर्वोच्चको निर्णयको पालना नगरि नवौं महाविशेन विपरित काम अध्यक्ष ओलीले गरेको आरोप लगाइएको छ । त्यो काम कसरी विधान सम्मत हुन सक्दछ रु के यसको जवाफदेहिता पार्टी अध्यक्षले लिनु पर्दैन ?, पत्रमा भनिएको छ, 'उक्त कार्यहरुवाट नेकपा ९एमाले० को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित विधानका प्रावधानहरूको ठाडो उल्लंघन भएको छ ।'
यस्तो छ स्पष्टीकरणको जवाफः
