वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाउन नमिल्ने तर्क गरे । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आज प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्दै उनले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाउन नमिल्ने तर्क गरे ।
“प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा हाल्न मिल्दैन”, बसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले प्रश्न गरे , “उनको कदम गलत हो भने विपक्षी किन नबनाएको हो ?” उनले विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन मात्र गर्नुभएको तर्क गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले एउटाले दल लिएर आयो र त्यही सांसद अर्को दलले लिएर आउँदा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसक्ने तर्क गरे ।
“प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न धारा ७६(५) मा दल जरुरी छ, होईन भने ७५ (२) नलेखेको भए हुन्थ्यो, ह्वीप लाग्दैन”, वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, “ह्वीपको प्रश्न कहाँबाट आयो, कारवाही गरेर अगाडि बढ्ने भनेर दलको पत्र आएपछि देउवा नियुक्त गर, संसद् बोलाउ भन्न मिल्छ ? रिट निवेदनमा ५ जनाभन्दा बढी रिट निवेदक भनेर नचिन्ने र १४६ जनाको हस्ताक्षरसहित रिट निवेदक बनाउन नमिल्ने उनको तर्क थियो ।
त्यसअघि, सहन्यायाधिवक्ताहरू लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली, उद्धवप्रसाद पुडासैनी र दशरथ पङ्गेनीले बहस गरेका थिए । उनीहरूले संवैधानिक अधिकारअनुसार नै राष्ट्रपतिले काम गरेको तर्क गरे ।
