प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । 

मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले आधारको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नभएको बताएका छन् । आजकाे इजलासमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आधारसहित दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले उक्त दाबीमाथि निर्णय गर्ने नभई संसदमा पठाउनु पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बताएका छन् ।

'राष्ट्रपतिलाई बहुमतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने विशेष अधिकार संविधानले दिएको छैन । त्यो अधिकार दिएको भए संविधानमै लेखिन्थ्यो,' अर्यालले भने ।

अर्यालले सुनुवाईमा बहस गर्दै थपे, 'राष्ट्रपतिले संसद्‍मा जानका लागि बाटो फुकाइदिनुपर्नेमा टिकट टाँसेको चिठी (जेठ ७ गते राष्ट्रपतिलाई जसपा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लेखेको पत्र) लाई आधार मानेर बद्नियतपूर्ण नियर्ण गर्नुभयो ।'

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेकाे रिट निवेदनमाथि बुधबारदेखि निरन्तर अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ ।