वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाका सदस्य शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका अवस्थामा राष्ट्रपतिले उहाँलाई त्यस पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको खारेजी र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा बहस गर्दै उनले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आवश्यक बहुमतसहितका सांसदको हस्ताक्षरसहितको दाबी पेश गर्दा सो पदमा नियुक्त नगरेर संविधानको उल्लंघन भएको बताए।
उनले झण्डै ५० मिनेट बहसमा उत्रिएका श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ (५) मा आइपुग्दा सांसद स्वतन्त्र हुने बताए । सरकार गठनका अन्य विकल्पमा दलको संलग्नता संविधानमा नै निर्दिष्ट गरिएको उल्लेख गर्दै उनले दलको संलग्नतामा सरकार बन्न नसकेपछि स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी ७६ (५) को व्यवस्था गरिएको बताए ।
“धारा ७६ (५) सांसदहरुलाई दिइएको ब्रह्मास्त्र हो। उपधारा ५ अनुसार सांसदहरुले अन्तिमसम्म पनि सरकार दिएर संसद् जोगाउन सक्छन्”, उनले भने, “जहाँ सांसदहरूले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाएर संसद् जोगाउन सक्छन्। धारा ७६ (५) अनुसार दलको समर्थन चाहिने, अर्को दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न नपाउने भन्ने तर्कै हुन सक्दैन।”
साथै सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला फैसलाले विकृत संसदीय प्रणाली सुधार गरेको उनको भनाइ थियो ; “प्रधानमन्त्री रहने/नरहने भन्ने होइन, संविधानसभाले बनाएको संविधान असफल भयो भने जिम्मा कसले लिन्छ?”, उनले प्रश्न गरे, “धारा ७६ का सबै अधिकार मैले जे गरे नि हुने भन्ने राष्ट्रपतिलाई भयो । सदनप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने त्यो अधिकार उहाँलाई छ त ?”
