जेठ ०६, २०८१, आइतबार
               

गोरखामा असार १२ गतेसम्म निषेधाज्ञा थपियो

नेपाल फ्ल्यास
असार ०५, २०७८

ADVERTISEMENT

गोरखा । जिल्लामा असार १२ गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ । जिल्लास्तरीय कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिएमसी) को शुक्रबार बसेको बैठकले राति १२ बजेदेखि थप हुने गरी पुनः सात दिन निषेधाज्ञा थप गरेको हो ।

जिल्लामा गत वैशाख २२ गतेदेखि लागू गरिएको निषेधाज्ञा पटक–पटक गरी यो पाँचौँ पटक थप गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । चौथो पटक थपिएको निषेधाज्ञाको अवधि शुक्रबार राति १२ बजे सकिएको छ ।

जिल्लाभित्र कोरोना संक्रमण रोकथाम, न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । बैठकले निषेधाज्ञाको अवधिमा दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्य, तरकारी, दूध तथा माछा, मासु, कृषिजन्य बीउबिजन, मल, पशुपक्षीको दाना बिक्री गर्ने पसल र वर्कसप भने अबदेखि बिहान ५ बजेदेखि बिहान ११ बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि ९ बजेसम्म मात्र त्यस्ता पसल सञ्चालन गर्न दिइएको थियो । त्यस्तै पाठ्यपुस्तक तथा स्टेशनरी पसल जनस्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गरी बिहान ५ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म खोल्ने दिइने प्रशासनले जनाएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयका हकमा भने पुस्तक व्यवसायीले विद्यालयसम्म पुस्तक पुर्याइदिने र विद्यालयले आलोपालो गरी  विद्यार्थीहरुलाई पुस्तक वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए ।

जिल्लाभित्रका उद्योग तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यमा सलंग्न कर्मचारी तथा श्रमिकलाई उद्योग निर्माणस्थल नजिकै खाना र बासको व्यवस्था गरी कार्य सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरिएको उनले बताए ।

त्यस्तै खानेपानी, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, औषधि तथा औषधिजन्य उत्पादन र विक्री वितरणलगायत अत्यावश्यकबाहेकका सेवा सवै बन्द गर्ने निर्णय पनि आजको बैठकले निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । सञ्चारकर्मीका हकमा सूचना विभागले जारी गरेको प्रेसपास र सञ्चारगृहले जारी गरेको परिचयपत्रका आधारमा आवातजावत गर्न सकिने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले बैंक तथा सहकारीबाहेक वित्तीय संस्था लघुवबत्त, बीमा कम्पनीको सेवा प्रवाह बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सहकारी संस्थाको हकमा कार्यालय भित्रैबाट सञ्चालन हुने बाहेकका सेवा बन्द गर्ने तथा बैंकभित्र समेत दुई मिटरको भौतिक दूरी अनिवार्य कायम गर्नुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । 


कस्तो लाग्यो ?

यो पनि