काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले संघीय संसदबाट यदि पारित हुन नसकेमा अध्यादेशबमोजिम वितरित नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाटै नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने बताइएको छ ।
जेठ १०मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो पक्षलाई आफ्नो साथमा लिने प्रयास गरिरहेका बेला आएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका थिए ।
