काठमाडौं । संघीय संसद्मा सदस्य नरहेका सरकारका मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले सांसदविहीन मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । सर्वोच्चमा सोमबार दर्ता सो रिटको पेसी मंगलबारका लागि तोकिएको छ ।
वैशाख ३१ नियुक्त सांसदविहीन मन्त्रीले सोही दिन शपथ लिएका छन् ।
निवेदनमा सांसद नरहे पनि दोस्रोपटक मन्त्री हुन पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
