काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले गोरखा भूकम्पको ६ वर्षका अवसरमा ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा उद्घाटनको तयारी भएको बताएका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआई) नेपालले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा सदाचार कार्यक्रमको समापनमा उनले भूकम्प सङ्ग्रहालयलगायत संरचना पुनःनिर्माण बाँकी रहे पनि प्रतीकका रुपमा धरहरा आगामी वैशाख ११ गते उद्घाटन गरिने जानकारी दिए ।
भूकम्पले भत्किएका ९३ प्रतिशत घर पुनःनिर्माण सम्पन्न हुन लागेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए । भूकम्पले क्षतिग्रस्त ६१ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था, ८०० किमी सडक पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सम्पदाका मौलिक एवं आकर्षक कलाकृति जोगाउन भूकम्पपछि प्रबलीकरणको प्रविधि भित्रिनु सुखद् विषय भएको उनको भनाइ थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंका प्रमुख शिवसुन्दर राजवैद्यले उपत्यकामा स्ववासी, सुकुम्वासी र सार्वजनिक जग्गामा बसेको कारण पुनःनिर्माणले गति लिन नसकेको बताए । चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले पुनःनिर्माणसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न टिआई नेपालको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा सदाचार कार्यक्रमले सहयोग एवं सतर्क बनाएको विचार राखे ।
प्राधिकरण, टिआई नेपाललगायत सरोकार भएका निकायको सहयोगमा चाँगुनारायण नगर क्षेत्रमा अनुपस्थित जमिन्दार कहाँ बसोबास गर्ने एक हजार भूकम्प पीडितको समस्या समाधान गर्न सफल भएको अनुभवसमेत उनले सुनाए । टिआई नेपालका अध्यक्ष पद्मनी प्रधानाङ्गले ५९ महिने कार्यक्रमका अवधिमा नीति निर्माण, योजना कार्यान्वयन र अनुगमनमा काम गरेको सुनाए।
भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रम अवधिमा ५१ हजार व्यक्ति प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएका छन् । कार्यक्रमले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सदाचार प्रवर्धन गर्न सहयोग गरेको अनुभव सरोकार भएका निकायका अधिकारीले सुनाएका थिए ।
टिआई नेपालका महासचिव मुकुन्दबहादुर प्रधानले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सदाचार कार्यक्रम सकिए पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध सदाचार अभियानबाट पुनःनिर्माणका कामको विषय भने निरन्तर अनुगमन गरिने बताएका थिए ।
युरोपियन युनियनका तर्फबाट कार्यक्रम हेर्नुहुने प्रमुख डा. मार्को गेम्मर, पुरातत्व विभागका अधिकृत मोहनसिंह लामा, टिआई नेपालका वरिष्ठ अधिकृत दीनानाथ भट्टराईलगायतले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका क्रममा स्थलगत रुपमै पीडितका समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक सुनुवाई, गुनासो संकलनजस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको बताए ।
