कामठमाडौं । उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा निर्माणाधीन सडकबाट निस्कने धुलो निणन्त्रण गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले उपत्यकाभित्र सडक मर्मत तथा निर्माण गर्दा निस्कने धोलो र प्रदूषणले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै नागरिकहरुको स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउनुपर्ने हकको हनन् भएको ठहर गर्दै सो आदेश दिएको हो ।
शुक्रबार सो अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले संघीय, प्रदेश र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको जिम्मामा रहेका उपत्यकाभित्रका सडक लामो समयसम्म निर्माण र मर्मत सम्पन्न नहुँदा त्यसबाट निस्कने धुलोका कारण नागरिकले सास्ती भोगिरहेको भन्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
‘नेपालको संविधानको धारा ३०(१)ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ,’ परमादेशमा भनिएको छ, ‘सुर्खेत उपत्यकामा घना बस्ती भएका शहरी क्षेत्रमा निर्माणाधीन सडकहरुबाट निस्कने धुलो र प्रदूषणका कारण सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्न गई उल्लेखित स्वच्छ वातावरणको हकको हनन् हुनुका साथै सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा अपुरणीय क्षति हुने र सार्वजनिक हितकोसमेत प्रतिकुल हुने भएकाले सडक निर्माण वा मर्मत गर्दा निस्कने धुलोलाई नियन्त्रण गर्न धुलाम्य सडकमा नियमित रुपमा पानी हाल्ने व्यवस्था मिलाउन र वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले उपत्यकाभित्र सडक मर्मत तथा निर्माण गर्दा निस्कने धोलो र प्रदूषणले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै नागरिकहरुको स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउनुपर्ने हकको हनन् भएको ठहर पनि गरेको छ ।
