मोरङ ।मोरङको पथरीशनिश्चरे र झापाको दमकमा तीन दशकदेखि बस्दै आएका भुटानी शरणार्थीहरूको मुहारमा खुसी छाएको छ ।

स्वदेश फर्कने, तेस्रो मुकुकमा पुनर्वास गर्ने वा नेपालमै व्यवस्थापन गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा गृहमन्त्रालय र शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (युएनएचसिआर) ले पथरीशनिश्चरे नगरपालिकासँग छलफल गरेपछि अन्योलमा बसिरहेका शरणार्थीहरूको मुहारमा खुसी छाएको हो । 

पथरीशनिश्चरे १० मा र झापाको बेलडाँगीमा अझै ६ हजार पाँच सय शरणार्थी अलपत्र अवस्थामा छन् ।
केही बुढापाका अझै पनि कि भुटान फर्काइदेऊ कि नेपाली नागरिकता देऊ भनेर शिविरमा बसिरहेका छन् । केही, शरणार्थीस दस्यको फारम भरेका बेला शिविरबाहिर रहेकाले आफ्नो परिवारका सदस्य जुन देश गएका छन त्यहीँ पुनर्वास गराईदेऊ भनिरहेका छन् । युएनएचसिआरले शरणार्थीको यकीन तथ्याङ्क लिएका बेला रोजगारीका लागि कमाउन बाहिर गएका कतिपय युवा युवतीले अझै शरणार्थी परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूका पारिवारिक सदस्य विभिन्न आठ देशमा पुनर्वास भइसकेका छन् । 

सन् २०१९ को जनवरीदेखि भुटानी शरणार्थीलाई दिँदै आएको सम्पूर्ण सेवा सुविधा दातृसंस्थाले बन्द गरेपछि शरणार्थी कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् ।

शरणार्थीको स्वदेशफिर्तीको वातावरण बनेको छैन । तेस्रो मुलुक पुनर्वासको कार्यक्रम चलाइरहेको युएनएचसिआरले हात झिकिसकेको छ । शिविरमा बाँकी रहेका शरणार्थीका लागि कसरी सहयोग व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा मन्त्रालयमार्फत् छलफल गराइएको हो । 

भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्या समाधानका उपायहरूको विषयमा गृहमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद बैठकमा २०७६ मंसिर २५ गते पत्राचार गरको थियो । सोही पत्राचारअनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली २०६४ को नियम २९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् सामाजिक विकास समितिमा छलफल गर्ने भनी मुख्यसचिव शंकर दास बैरागीले २०७७ फागुन ११ मा गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । 

यसअघि पनि २०७६ मंसिर १८ गते गृह मन्त्रालयले भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्या र समाधानका उपायको सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो । त्यसबेला नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेको र नेपालमा शरणार्थीसम्बन्धी कुनै कानुन नभएकाले मानवीय आधारमा सहयोग गरिरहनुपर्ने निर्णय भएको थियो । 

गृहमन्त्रालयले पुनर्स्थापना पछि बाँकी शरणार्थीको व्यवस्थापनमा वार्षिक सात करोड खर्च हुने र सो खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै २०७६ कात्तिक १७ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्या र समाधानका उपायहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । 

सोही निर्णयबमोजिम स्वेच्छिक स्वदेश फिर्ता, तेस्रो देशमा पुनर्स्थापना, भुटानी शरणार्थीहरूलाई मानवीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चारजस्ता आधारभूत सुविधाका लागि सरकार र दातृ समूदायले उपलब्ध गराउनेलगायत निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेको थियो । यस्तै, शरणार्थी परिचयपत्रको व्यवस्थापन,उनीहरूका सन्ततिको जन्मदर्ताको छुट्टै अभिलेख तयार गर्ने, स्थानीय निकायको स्वीकृतिमा व्यापार व्यवसाय गर्न दिने, बैंकमा खाता खोल्न सुविधा दिने, सवारीचालक अनुमतिपत्र दिनका लागि प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्ने विदेश आवागमनका लागि अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने र कृषि व्यवासय गर्न चाहनेका लागि स्थानीय सरकारमार्फत् जग्गा उपलब्ध गराउने भनी गृहमन्त्रालयले मन्त्री परिषद्समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

सोही सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा मंगलबार छलफल भएको गृहमन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले बताए । दातृ निकायले राहत बन्द गरेको अवस्थामा कानुनको परिधिमा रही मानवीय हिसाबले स्थानीय सरकारले सहयोगको वातावरण बनाउँदै लानुपर्ने गृहमन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले बताए । 

छलफलमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौला, झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिना, गृहमन्त्रालयका उपसचिव गोपालकुमार अधिकारी, झापाका प्रहरी प्रमुख सानुराम भट्टराई, युएनएचसीआरका प्रोटेक्सन अफिसर क्रिस्टोफर डेग्नउलगायतले धारणा राखेका थिए ।

नगरप्रमुख दिलीपकुमार राई र उपप्रमुख यमुना विष्ट बाँस्तोलाले शरणार्थी समस्याको दिगो समाधान खोजिनुपर्ने बताउँदै आफूहरुले मानवीय हिसाबले ३०औँ वर्षदेखि सहयोग पुर्‍याउँदै आएको जनाए । 

बस्ती र शरणार्थीबीच कृषि, पशुपालनसहितका व्यवसाय प्रवर्द्धनका योजना सञ्चालन अघि बढेको पनि उनले बताए । यसका अलवा उनले शरणार्थी शिविर क्षेत्रमा थोरै जनसंख्या भएको अवस्थामा एकातर्फ मात्र घर व्यवस्थापन गरी बाँकी ठाउँमा प्रदेशको सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण गर्ने सहमतिलाई थप व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गर्न युएनएचसिआरसमक्ष अनुरोध गरे । 

सो अवसरमा युएनएचसिआरले नगरका लागि फोहोर ओसार्ने एउटा ट्रकसमेत हस्तान्तरण गरेको छ ।