गण्डकी । गण्डकी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना शर्माले संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहने बताएकी छन् ।
नेपाल कानून समाजद्वारा आयोजित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय गर्न बनेको ऐनसम्बन्धी प्रतिवेदनमाथिको जुममार्फत भएको छलफल कार्यक्रममा उनले कानून निर्माणसँगै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।
निर्माण गरिएको कानूनले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै उपसभामुख शर्माले यसबाट मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै समृद्धिको अभिायनमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
नयाँ संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार गठित न्यायिक समितिहरुले न्याय निरुपणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउँदै उनले कानून निर्माण गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाबीच छलफल गरी कानूनी क्षेत्रका विज्ञहरुको सल्लाह समेतका आधारमा प्रदेशसभाबाट कानून पारित गर्ने गरिएको जानकारी दिइन् ।
गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेशसभामा विधेयक पेश भएपछि सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई एक–एक प्रति उपलब्ध गराउने गरेको र केही कमीकमजोरी देखिए संशोधन प्रस्ताव राखिने गरेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालासँगको समेत छलफलबाट कानून निर्माण गर्ने गरेको जानकारी दिए ।
कानूनले तीनै तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै उनले यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले ध्यान दिएर कानून निर्माण गर्ने बाटो खोलिदिएको बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले छलफलबाट उठेका विषयवस्तु कानून आउँदा समावेश गरिएको महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउँदै कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पोखरा महानगरपालिकाका कानून अधिकृत राममणि अधिकारीले महानगरको स्थापनाकालदेखि हालसम्म संविधानअन्तर्गत रहेर २५ ऐन, १६ नियमावली, २८ कार्यविधि र २१ निर्देशिका गरी कूल ९० वटा कानून निर्माण गरिएको जानकारी दिए ।
तीन तहका सरकारको समन्वयका लागि राज्यले तर्जुमा गरेको ऐन कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले ऐन पूर्णरूपमा सफल हुन सके मात्र संविधानको मर्म पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा बन्दीपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष करुणा गुरुङले जनताको नजिकको सरकार भनेको स्थानीय तह भएको स्पष्ट पार्दै पालिकाहरुलाई अनिवार्यरूपमा कानून अधिकृतको व्यवस्था हुनैपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
व्यास नगरपालिकाका उपप्रमुख मीरा जोशीले एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीयतामा प्रवेश गरेको वर्तमान अवस्थामा व्यापक सहभागिता र छलफलबाट कानून ल्याइएको र त्यही कानूनका आधारमा स्थाथानीय तह सञ्चालन हुने गरेको बताइन् ।
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुष्णकुमारी दवाडीले संविधानतः न्यायिक समितिमा तीन जना तोकिएको, तर त्यसलाई सञ्चालन गर्न कर्मचारी व्यवस्थापन कानूनमा नतोकिँदा हरेक स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको धारणा राखिन्।
नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्यको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कांग्रेस नेता रमेश लेखक, नेकपाका नेता खिमलाल देवकोटा, नेता खगेन्द्र ओलीलगायतले तीनै तहका सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न कानून कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यसले विकास निर्माणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
नागरिक संवाद केन्द्र गण्डकी प्रदेशकी अधिवक्ता जुनाकुमारी गुरुङले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी लोकतान्त्रिक र समावेशी कानून निर्माण गर्न प्राविधिक सहयोग गर्नुका साथै जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजबीच संवाद कार्यक्रम निरन्तररूपमा सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिइन् ।
नवनिर्मित कानूनलाई मुलुकका सातवटै प्रदेशमा जुममार्पmत छलफल गरिने तयारी भएको भन्दै उनले संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका पक्षमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहने बताइन् ।
