ऐतिहासिक भक्तपुरको विभिन्न स्थानमा रहेको ५ सय रोपनीभन्दा बढी सरकारी सार्वजनीक र गुठीका जग्गा भूमाफियाले कब्जा जमाएका छन् । २०२१ को नापी अनुसार सरकारको नाममा रहेको ती जग्गा राजनीतिक दल भूमाफिया तथा मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीको सेटिङमा अहिले व्यक्तिको नाममा ल्याइसकेका छन् । कतिपय जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया जारी छ ।

भूमाफियाले राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरु, मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी फिल्डबुकमा पर्ती जनिएको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने पक्रिया तीब्र बनाएका छन् । 

पर्ती जग्गा निजीकरण गरिएपछि प्रमाण नष्ट गर्न कतिपय स्रेस्तालगायत अभिलेख तामेली फाँटको डायरी अभिलेखबाट हटाइएको छ । किर्ते गरी निजीरकण गरिएका कतिपय बिबरणहरु भने मालपोत तथा नापी कार्यालयमा भेट्न सकिन्छ । 

प्रधानमन्त्रीकै घरपछाडीको खोला कब्जा

‘भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टचार हुन दिन्न’ भन्ने वाक्यांशलाई मुलमन्त्र बनाएका  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै घरपछाडि ठुलो मात्रामा सरकारी जग्गा निजी भएको देखिन्छ । बालकोट पछाडि पर्ने सागबारीमा २८ रोपनी जग्गा भूमाफियाले कब्जा गरेका छन् । जहाँ १०१२ कित्ता नम्बर रहेको खोला अहिले विभिन्न कित्तामा बाँडिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार रहेको ठाँउको सरकारी जग्गा निजीकरण गरिएको विषय चर्चामा आउँदा प्रधानमन्त्रीको निजी निवास पछाडि रहेको खोलानै माफियाले कब्जा गरेको विषय भने ओझेलमा छ । 

उता चाँगुनारायण नगरपालिका साविकको दुवाकोटमा १७ रोपनी, मनोहरा नदी किनारमा ४५ रोपनी, सरस्वतीखेलमा ८ (ख) मा रहेको १९ रोपनी १० आना सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रपञ्च चलिरहेको छ ।

यस्तै भत्तपुरको दधिकोट ५ (क) मा कित्ता नम्बर ६१ मा रहेको ३९ रोपनी क्षेत्रफल रहेको पर्ती जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । यस्तै दधिकोटकै कित्ता नम्बर ६२ को १६ रोपनी १५ आना जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यत्तिको नाममा नामसारी गर्न मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरु लागेका छन् ।

यस्तै सबैभन्दा बढी सरकारी जग्गा चारदोबाटोमा दुषित दर्ता भएको देखिन्छ । जहाँ ६३ रोपनी जग्गा छ । कतिपय व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको छ । केही दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्दै  छ। निजीकरण गरिएका कतिपय जग्गामा घर तथा संरचाना बनेको देखिन्छ ।

निजीककरण गरिएका केही जग्गा प्लटिङ गरी विभिन्न कित्तामा बाँडफाँड भइसकेको छ । कतिपय कित्ताहरु विक्रीवितरण भइसकेका छन् । सोही जग्गा पटक–पटक किनबेच भइसकेको छन् । बिक्री भएका केही कित्तामा घर तथा पक्की संरचनाहरु बनिसकेका छन् । 

यसरी दर्ता गरिएका जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउन सरोकारवालाहरुले दवाव दिइरहेका छन् । तर भूमाफियाको प्रभावमा परेका मालपोत तथा नापी कार्यालयका उच्च तहका कर्मचारीहरु भने निजीकरण भएका जग्गा बदर गर्न चासो देखाउन सकेका छैनन् । सरकारी पर्ती जग्गा किर्तेगरी निजीकरण गर्नेमा दोषी देखिनेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम सजाय हुनेछ । तर यसको छानविन तथा कारवाहीको सरोकारवालाहरुले आवाज उठाए पनि नियामक निकायले चासो देखाएको देखिँदैन ।

भूमाफियालाई अदालतकै साथ

भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको सरस्वतीखेल (साविकको दुवाकोट ८ ख) को साबिक कि.नं ४७ क्षेत्रफल १९ रोपनी १० आना जग्गा जग्गा २०२१ सालको विवरण अनुसार सरकारको नाममा कायम रहेको छ । तर सो जग्गा अहिले भूमाफियाले निजीरकण गरेर भोगचलन गरिरहेको छन् ।

सिन्धुली सितलपाटी ४ घर भै हाल काठमाडौं महानगरपालिका ८ बस्ने रामकुमार श्रेष्ठसहित ९ जनाले सोही जग्गा कित्ताकाट भई कायम भएका कित्ताहरु भोगचलन गरिरहेका छन् । सुरुको कि.नं ४७ बाट अहिले १९ वटा कित्तामा जग्गा विभाजन भइसकेको छ । अहिले कित्ता नम्बर ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४४३, ४४५, ४५२, ४५९, ४७१, ४४२, ४४४, ४४८, ४५१, ४५३, ४६८, १२२८, १२२२, १२२४ र १२२७ बाँडफाड भैसकेको छ । 

निजीकरण गरी १९  कित्तामा बाँडिएको जग्गा पुन: सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउन मालपोत कार्यालयलयले पहल गरेको थिए । तर सो निर्णय अदालतलनै बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४ भदौ ८ को उत्पेष्ण आदेशले सो जग्गा सरकारको नाममा नल्याउन र विभाजित कित्ता कायमै राख्न भनिएको छ।

तर कित्ता नम्बर ४७ जग्गाको फिल्डबुक हेर्दा जग्गाधनीको नाम र थर महलमा पर्ती उल्लेख छ । कैफियत महलमा आवाद बेलायक पर्ती उल्लेख भएको हुनाले मालपोत कार्यलयले उक्त जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेको ठहर गरेको थियो ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन निर्देशक रोहितकुमार भट्टराई समेतको ‘छानबिन प्रतिवेदन २०६९’ ले समेत उक्त जग्गालाई सार्वजनिक ठहर गरेको थियो । व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको सो सरकारी जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा श्रेस्ता पुर्जा तयार गरी जिल्ला प्रशासन कार्यलय भक्तपुरमा बुझाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्राचार गरेको थियो । 

२०७० साउन १८ को अख्तियारको पत्रबाट निर्देशित भएर २०७५ भदौ १० मा व्यक्तिहरुको नामको लगत कट्टा गरी उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरीएको थियो । हालसम्म नेपाल सरकारको नाममा यथावत् रहने निर्णय समेत भएको थियो ।